By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
पेशावर की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने 2023 के रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के निलंबित मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया तथा तीन पूर्व प्रांतीय मंत्रियों की अंतरिम जमानत 17 नवंबर तक बढ़ा दी। इस अदालती कार्यवाही से एक माह पूर्व पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर शासन लगा दिया था जिससे इस प्रांत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 13 साल के शासन का अंत हो गया। संघीय सरकार ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया था और प्रांतीय प्रशासन पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग न करने का आरोप लगाया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कदम को खारिज कर दिया था। उसके बाद प्रांतीय और संघीय सरकारों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। बुधवार को एटीसी न्यायाधीश वली मुहम्मद ने इस मामले की सुनवाई की।
इस दौरान पूर्व प्रांतीय मंत्री तैमूर सलीम झागड़ा, कामरान बंगश और इरफान सलीम अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी, जबकि अफरीदी के अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट फिर जारी किया गया। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने अपना पक्ष तैयार करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला 2023 में नौ और 10 मई को हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हुए हमले, तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ा है। ये विरोध-प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए थे। यह मामला रेडियो पाकिस्तान की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरंभ में इस घटना के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 80 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया था।
बाद की जांच के दौरान, एक पूरक आरोप-पत्र में अफरीदी, पूर्व प्रांतीय मंत्री झागड़ा और बंगश, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर के अध्यक्ष इरफान सलीम और पार्टी कार्यकर्ता आमिर खान चमकाणी को भी आरोपी बनाया गया।