By अंकित सिंह | Aug 28, 2024
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने घोषणा की कि यात्री और वाणिज्यिक वाहन निर्माता वैध जमा प्रमाणपत्र के साथ पुराने वाहनों को हटाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट देने पर सहमत हुए हैं। यह निर्णय मंत्री की अध्यक्षता में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIAM) के सीईओ के साथ एक बैठक में लिया गया, जिसमें ऑटो सेक्टर के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।
बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की सलाह पर सकारात्मक रूप से गौर करते हुए और वाहनों के आधुनिकीकरण तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचानते हुए कई वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन विनिर्माताओं ने जमा प्रमाणपत्र (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) के बदले सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति जताई है। इसमें कहा गया है कि वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता दो साल और यात्री वाहन विनिर्माता एक साल के लिए छूट देने को तैयार हैं। बयान में कहा गया है कि यह छूट पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे सड़कों पर सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक दक्ष वाहनों का चलना सुनिश्चित होगा।
बयान में आगे कहा गया कि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 25,000 रुपये की सीधी छूट देने की पेशकश की है, जो सभी मौजूदा रियायतों के अतिरिक्त होगी। बयान के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंदै मोटर इंडिया, किआ मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनो इंडिया, निसान इंडिया और स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया जैसे यात्री वाहन विनिर्माता वाहनों को कबाड़ में बदलने के बदले नयी गाड़ी लेने पर छूट देंगे।