By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 17, 2018
रायबरेली। राफेल सौदे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पहली बार कांग्रेस पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि पार्टी उच्चतम न्यायालय को भी "झूठा" बता रही है, साथ ही सैन्य बलों को भी नीचा दिखा रही है। रायबरेली में रैली को संबोधित करते हए मोदी ने कांग्रेस सरकार के पिछले रक्षा सौदे को "भ्रष्ट" करार देते हुए इतालवी उद्योगपति ओत्तावियो क्वात्रोच्ची और कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को अंकल (कांग्रेस का) बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी उन ताकतों के साथ थी जो भारत के सैन्य बलों को मजबूत होते देखना नहीं चाहती।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम कार्यालय में हमारे प्रधानमंत्री अपने दिन की शुरूआत झूठ बोलने और कांग्रेस नेताओं की आलोचना से करते हैं। उन्होंने कहा कि दो करोड़ लोगों को नौकरियां और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे, कुछ ऐसे ही बयान हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके डीएनए में सच नहीं है और जिसकी सच के साथ पुरानी दुश्मनी है, कभी भी सच नहीं बोल सकता। इससे पहले दिन में शर्मा ने उच्चतम न्यायालय से राफेल पर अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह करते हुए केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना और झूठे साक्ष्य पेश करने को लेकर नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में झूठी जानकारी पेश की।
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि हमारी मांग है कि उच्चतम न्यायालय तत्काल फैसले को वापस ले, जो कि पूरी तरह अमान्य है। उच्चतम न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से सर्वोच्च अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। उधर, अपने संबोधन के दौरान मोदी ने कहा कि "झूठ बोलने" की प्रवृत्ति पर हमेशा सत्य की विजय होती है। उन्होंने कहा कि देश के सामने दो तथ्य हैं...एक सरकार है जो सुरक्षा बलों की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और दूसरी वो ताकते हैं जो देश को हर सूरत में कमजोर करना चाहती हैं।
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तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के हाथों हार के बाद मोदी की यह पहली रैली थी जो सोनिया गांधी के गढ़ में हुई। पिछले रक्षा सौदों को भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे सौदों में कांग्रेस का इतिहास "क्वात्रोच्ची मामा (इतालवी उद्योगपति ओत्तावियो) से संबंधित है।" अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 'हम कुछ दिन पहले एक अंकल क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाए हैं।' 3600 करोड़ के अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे के तीन कथित बिचौलियों में से 54 वर्षीय मिशेल भी एक हैं। इन पर इस सौदे में नेताओं और अफसरों को रिश्वत देने के आरोप हैं, जिनकी सीबीआई जांच कर रही है।
उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्यों वह लगातार झूठ बोल रही है। क्या इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार द्वारा किए गए इस रक्षा सौदे में कोई क्वात्रोच्चि मामा या क्रिश्चियन मिशेल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद आधुनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 10 साल शासन किया, लेकिन उसने वायुसेना को मजबूत नहीं किया। क्यों? और किसके दबाव में? ऐसा नहीं किया? कांग्रेस को जवानों को बुलेटप्रूफ जैकेट प्रदान करने में विफल रहने का दोषी ठहराते हुए मोदी ने कहा कि...केन्द्र में हमारी सरकार बनने के बाद 2016 में हमने सेना के लिये 50 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदकर दीं। इस साल अप्रैल में पूरी एक लाख 86 हजार जैकेट का ऑर्डर दिया जा चुका है। इन्हें भारत की ही एक फैक्ट्री बना रही है।
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मोदी ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1971 में भारत के बहादुर जवानों ने उस ताकत को परास्त किया जो आतंक, अत्याचार और अराजकता का पर्याय बन गयी थी। यूपीए शासन में तेजस परियोजना के फंसने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 83 नये तेजस विमान खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अलावा उसका निर्माण करने वाले एचएएल की क्षमता दोगुनी करने के लिये 1400 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गयी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पैंशन की मांग भी पूरी की है।
मोदी ने कांग्रेस पर न्यायिक संस्थानों और न्यायिक तंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हमने देखा कि कैसे उन्होंने (कांग्रेस) न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायिक व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की। जजों को डराने, धमकाने की ये कोशिश उनकी पुरानी सोच का हिस्सा है। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में कांग्रेस और छह अन्य विपक्षी पार्टियों ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था।