By कमलेश पांडे | May 11, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। पहले कृत्रिम वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19), फिर रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका/इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। फिलवक्त मौजूदा वैश्विक संकट से भारत को निजात दिलाने और इससे प्रभावित हो रहे आम भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने, आयातित वस्तुओं का उपभोग मितव्ययिता पूर्वक करने और इनके मौजूद देशी विकल्प को आजमाते हुए स्थायी हल निकालने और उनपर निर्भर होने की दिशा में जनसहयोग का आह्वान करके सबको चौंका दिया है।
भारत-यूरोप की बढ़ती नजदीकियों और उसको निकट भविष्य में और अधिक बल देने वाली विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमल से चिढ़े अमेरिकी डीप स्टेट और उनके चीनी-अरबी पिट्ठुओं ने पहले ईरान को बर्बाद करने और फिर इंडिया को उसकी तपिश में झुलसाने की जो कुचक्र रची है, अब भारत उसकी भी काट ढूंढ चुका है। इस बार भारत ने लोकल फ़ॉर वोकल और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने की जगह विदेशी मुद्रा बचाने हेतु विभिन्न सकारात्मक पहल करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी त्रासदी से निपटने के लिए आपसे कोई सोना नहीं मांग रही है, बल्कि अगले 1 साल तक इनकी खरीदारी कम करने की बात कह रही है ताकि विदेशी मुद्रा बचे। इसी कड़ी में उन्होंने उन तमाम वस्तुओं का जिक्र बारी-बारी से किया और कहा कि इनपर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए अगले 1 साल तक इनका संयमित उपभोग कीजिए। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए।
स्पष्ट है कि यह सिर्फ “देशभक्ति” वाला संदेश नहीं होता; बल्कि यह आर्थिक संकेत भी होता है कि सरकार को वैश्विक अनिश्चितता, महंगे आयात, या डॉलर पर दबाव की चिंता है। ऐसा इसलिए कि जब विदेशी मुद्रा पर दबाव होता है, तब देश कोशिश करता है कि रुपये पर ज्यादा दबाव न पड़े, जरूरी आयात (तेल, दवा, रक्षा) जारी रह सकें, महंगाई नियंत्रित रहे, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। उल्लेखनीय है कि भारत की विदेशी मुद्रा कई बड़े क्षेत्रों में खर्च होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च आयात पर होता है।
अगर “सबसे ज्यादा” की बात करें, तो आमतौर पर क्रम कुछ ऐसा रहता है: 1. कच्चा तेल → 2. इलेक्ट्रॉनिक्स/मशीनरी → 3. सोना → 4. रसायन/उर्वरक → 5. रक्षा खरीद। हाल के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च कच्चे तेल के आयात पर ही रहा है। उनके हाल के बयान की बात करें तो मौजूदा वैश्विक संकट (जैसे युद्ध, तेल कीमतें, सप्लाई-चेन दबाव) के बीच प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा (Forex) बचाने की बात जब कही, तो इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि भारत डॉलर में होने वाले खर्च को कम करे और आय बढ़ाए।
उल्लेखनीय है कि ऐसे आह्वानों के मुख्य बिंदु आमतौर पर ये होते हैं: आयात कम करना/ आत्मनिर्भरता बढ़ाना– खासकर तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, खाद्य तेल जैसी चीजों में विदेश निर्भरता घटाना। “लोकल खरीदें” और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की बात इसी से जुड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा “विदेशी मुद्रा बचाने” की बात का राजनीतिक-आर्थिक मतलब संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पर इसके कई स्तर होते हैं। इसके मायने क्या हैं? इसे ऐसे समझते हैं।
पहला, आर्थिक मायने: आयात बिल कम करने का संकेत। चूंकि भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर होता है। लिहाजा जब सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की बात करती है, तो अक्सर मतलब होता है: घरेलू उत्पादन बढ़ाओ (“मेक इन इंडिया” जैसी नीति), आयातित वस्तुओं पर निर्भरता घटाओ, ऊर्जा बचत या वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दो और रुपये और व्यापार घाटे पर दबाव कम करो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो रुपये पर दबाव पड़ सकता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है।
इसलिए विदेशी मुद्रा बचाने का संदेश बाजार को यह संकेत भी देता है कि सरकार बाहरी आर्थिक जोखिमों को लेकर सतर्क है। चूंकि ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा अहम है इसलिए तेल आयात महंगा होने पर सरकार कभी-कभी ईंधन बचत, एथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, या घरेलू उत्पादन पर जोर देती है ताकि डॉलर खर्च कम हो। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने से आयात भुगतान, संकट प्रबंधन और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।
दूसरा, राजनीतिक मायने: आत्मनिर्भरता की राजनीतिक कथा जैसा संदेश अक्सर “देशी बनाम विदेशी निर्भरता” या आत्मनिर्भरता के नैरेटिव से जुड़ता है—यानी आर्थिक राष्ट्रवाद का तत्व। वहीं जनता से व्यवहार परिवर्तन की अपील के पीछे कभी-कभी सरकार जनता से कुछ आदतें बदलने (जैसे ऊर्जा बचत, आयातित वस्तुओं का कम उपयोग) की नैतिक अपील करती है, ताकि नीति को सामाजिक समर्थन मिले। इससे कठिन आर्थिक समय का संकेत भी मिलता है।
स्पष्ट है कि यदि बयान ऐसे समय आए जब तेल महंगा हो, डॉलर मजबूत हो, या वैश्विक संकट हो, तो यह आर्थिक सावधानी का संकेत भी माना जा सकता है—हालाँकि जरूरी नहीं कि संकट ही हो। जहां तक नीतिगत फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करने की बात है तो ऐसे बयान आगे चलकर कुछ कदमों (आयात शुल्क, उत्पादन प्रोत्साहन, ऊर्जा नीति, निर्यात बढ़ावा) के लिए राजनीतिक आधार भी बना सकते हैं।
पहला, कच्चा तेल और पेट्रोलियम आयात: भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा खर्च तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों पर होता है। उदाहरण: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी घरेलू कंपनियाँ उत्पादन करती हैं, फिर भी आयात बहुत अधिक है।
दूसरा, सोना आयात: भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में है। ज्वेलरी और निवेश के लिए भारी मात्रा में सोना आयात किया जाता है, जिससे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है।
तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी: मोबाइल फोन के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर उपकरण, औद्योगिक मशीनें आदि विदेशों से आती हैं। जैसे एप्पल इंक. या अन्य ब्रांडों के कंपोनेंट्स का आयात।
चौथा, रक्षा उपकरण: लड़ाकू विमान, हथियार, रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों की खरीद पर भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उदाहरण: राफेल जैसे विमान खरीद।
पांचवां, रसायन, उर्वरक और दवाओं का कच्चा माल: खेती के लिए उर्वरक और दवा उद्योग के लिए कई सक्रिय रसायन विदेशों से मंगाए जाते हैं।
छठा, विदेश यात्रा और शिक्षा: भारतीय जब विदेश में पढ़ाई, इलाज, पर्यटन या बिज़नेस के लिए खर्च करते हैं, तब भी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।
सातवां, विदेशी कंपनियों को भुगतान: टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, रॉयल्टी, निवेशकों को मुनाफा आदि के रूप में भी डॉलर/विदेशी मुद्रा जाती है।
आठवां, ऊर्जा बचत: तेल आयात भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च है। पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, गैस/बिजली की बचत, वैकल्पिक ऊर्जा अपनाना—इनका सीधा असर डॉलर बचत पर पड़ता है। वैश्विक संघर्षों से तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता सरकार ने भी जताई है।
नौवां, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद खरीदने से डॉलर बाहर कम जाता है। “वोकल फॉर लोकल” का आर्थिक मतलब यही है।
दसवां, निर्यात और निवेश बढ़ाना: विदेश से डॉलर कमाने के लिए निर्यात, सेवाएँ, और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक