By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 03, 2023
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें नागरिक निकाय की सीमा में आने वाले प्रत्येक अवैध विज्ञापन के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा। बीबीएमपी ने अदालत को सूचित किया था कि हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान, राजनेताओं को बधाई देने वाले हजारों अवैध बैनर और होर्डिंग्स उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए थे। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध विज्ञापनों के मुद्दे पर निष्क्रियता के लिए बीबीएमपी और राज्य सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “यह तस्वीर न केवल आश्चर्यजनक रूप से चौंकाने वाली है, बल्कि जैसा कि हमने देखा है, किसी की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। ऐसे में, इसकी तत्काल आवश्यकता है प्रतिवादी अधिकारियों को कार्रवाई के लिये तत्पर रखें।”