By रेनू तिवारी | Mar 15, 2026
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने और घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (OMCs) भारी दबाव में हैं। अब इस घाटे को कम करने के लिए ये कंपनियां रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (RTP) के भुगतान में कटौती करने पर विचार कर रही हैं।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ओएमसी अब रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (आरटीपी) पर रोक लगाने या उस पर छूट तय करने के विकल्प पर विचार कर रही हैं। आरटीपी वह आंतरिक कीमत होती है, जिस पर रिफाइनरियां अपने विपणन खंड को ईंधन बेचती हैं।
इस कदम का मकसद रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयात-समता लागत से कम भुगतान करना है। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इस प्रस्तावित कदम से रिफाइनरियां कच्चे तेल की बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ आरटीपी के जरिये आगे नहीं बढ़ा पाएंगी और उन्हें इस प्रभाव का एक हिस्सा खुद वहन करना होगा। सूत्रों के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) जैसी एकीकृत कंपनियां अपने रिफाइनिंग और विपणन परिचालन के बीच इस घाटे की भरपाई कर सकती हैं।
दूसरी ओर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) जैसी एकल रिफाइनरियों का खुदरा बाजार में नहीं के बराबर दखल है और वे अपना अधिकांश उत्पादन इन्हीं तीन ओएमसी को बेचती हैं। ऐसे में उनके मार्जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
सूत्रों ने यह भी कहा कि यदि आरटीपी पर रोक या छूट निजी रिफाइनरियों पर भी लागू की जाती है, तो नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे रिफाइनरी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। ये दोनों निजी कंपनियां अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ओएमसी को बेचती हैं।