By अभिनय आकाश | Dec 19, 2024
संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला जब आंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में विपक्षी सांसद मकर द्वार पर चढ़ गए। एक अन्य घटनाक्रम में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा एक सांसद को धक्का देने के बाद वह घायल हो गए, जो उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे और गिर गए। एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर जेपीसी का गुरुवार को औपचारिक रूप से गठन होने की उम्मीद थी और सरकार इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने वाली थी। बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस की प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज इस समिति का हिस्सा होंगे. राज्यसभा के दस सदस्य भी विचार-विमर्श में शामिल होंगे। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बनाई, उनके इस्तीफे और माफी की मांग की। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर वह डॉ. अंबेडकर का सम्मान करते हैं तो उन्हें आधी रात तक गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।
संसद में घायल हुए भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को चोटों के कारण दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाद में आरोप लगाया कि उन्हें शारीरिक रूप से धक्का दिया गया था। खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे एक पत्र में कहा कि आज सुबह भारतीय पार्टी के सांसदों ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा, प्रेरणा स्थल से माका द्वार तक मार्च निकाला। यह 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डॉ. अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में था। जब मैं आईडीएनआईए पार्टियों के सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा, तो मुझे भाजपा सांसदों ने शारीरिक रूप से धक्का दिया। खड़गे ने कहा कि मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया, इससे मेरे घुटनों में चोट लग गई, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है।
अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में बी आर अंबेडकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुरुवार को एक विशेषाधिकार नोटिस प्रस्तुत किया। शाह द्वारा की गई टिप्पणी संविधान के निर्माता का अपमान है और यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना है।