By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 09, 2021
उन्होंने कहा कि मामले पर गौर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गठित सलाहकार समिति ने 2018 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी लेकिन इसे रोककर रखा गया है। आलम ने कहा, ‘‘वर्तमान शासन ने अंतरिम वृद्धि कर प्रतिदिन 202 रुपये की है जो 176 रुपये प्रतिदिन से अधिक है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि हर चीज पर गौर करते हुए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 442 रुपये तय की जाए।’’ आलम ने कहा कि दूसरा बड़ा मुद्दा मजदूरों को जमीन का अधिकार देने से जुड़ा हुआ है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में किसी भी चाय बागान मजदूर के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरतहै।’’ इंटक से संबद्ध तराई-दुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष नाकुर सामंत ने कहा कि मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। सामंत ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी सरकार ने चाय बागान मजदूरों के लिए ‘चा सुंदरी’ योजना के तहत तीन लाख घर बनाने का निर्णय किया है। लेकिन कुछ अन्य बागान हैं जो बंद हो गए या परित्यक्त हैं, जहां मुकदमेबाजी चल रही है।’’ भारतीय मजदूर संघ नेता कुसुम लामा ने कहा कि चाय बागान मजदूर चिकित्सा सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल के लाभ से वंचित हैं।
लामा ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी 350 रुपये की जाए। भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो हमें उम्मीद है कि वे यह दर तय करेंगे।’’ चाय बागान के शीर्ष संगठन इंडियन टी एसोसिएशन का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से रोजाना मजदूरी में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यह आगे भी बढ़ेगी। आईटीए के महासचिव अरिजीत राहा ने कहा, ‘‘न्यूनतम रोजाना मजदूरी बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनावी मौसम में यह राजनीतिक खेल का हिस्सा है।’’ दुआर्स-तराई क्षेत्र में 300 से अधिक चाय बागान हैं जिनमें कुमारग्राम, कालचीनी, मदारीहाट, अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और डाबग्राम फुलबारी जैसे चाय उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं।