By टीम प्रभासाक्षी | Mar 25, 2022
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीएम मोदी की नई दिल्ली में मुलाकात हुई। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भगवंत मान की पीएम मोदी के साथ यह पहली मुलाकात है। मान ने पीएम मोदी को पंजाब की बदहाल होती आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उनसे अगले 2 साल तक के लिए सालाना 50 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है।
पीएम मोदी से मिलने के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखने के लिए हमें केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है। पंजाब की बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने केंद्र से 2 साल के लिए प्रति वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।
आपको बता दें आम आदमी पार्टी इस बार 117 में से 92 सीटें जीतकर भारी भरकम बहुमत के साथ पंजाब की सत्ता में आई है। लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। भगवंत मान जिस (पंजाब) राज्य के सीएम बने हैं उस पंजाब को पौने तीन लाख करोड़ रुपये का ऋण चुकाना है। पंजाब के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 2.73 लाख करोड़ से अधिक का ऋण है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 2017 में कांग्रेस ने जब पंजाब की सत्ता संभाली थी तब पंजाब के ऊपर 1.82 लाख करोड़ का ऋण था।
भगवंत मान को केंद्र के सहयोग का है यकीन
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, हम खजाना लूटने वाले माफियाओं को खत्म कर दोबारा उस खजाने को भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा हमें 2 साल के लिए आर्थिक पैकेज मिल जाएगा तो हम अपने राज्य के आर्थिक हालात को संभाल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी पंजाब को सहयोग देंगे।
चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने उठाया था कर्ज का मुद्दा
पंजाब पर कर्ज के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी उठाया था। पंजाब को कर्ज मुक्त बनाने के लिए के रास्ते में CAG एक रिपोर्ट को चुनौती पेश करती है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पर 2024-25 में कर्ज बढ़कर 3.73 लाख करोड़ हो सकता है।
आम आदमी पार्टी ने किए हैं पंजाब की जनता से ये वादे
कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए जनता से चुनावी वादे करती है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे लेकिन डूबा दे ऐसे थे जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तेरा वादा था कि हर महीने पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, और दूसरा वादा था कि 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।