By अंकित सिंह | Mar 03, 2026
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि 8 मार्च को पेश होने वाला पंजाब सरकार का आगामी राज्य बजट "ऐतिहासिक" होगा, जिसमें पिछले चार वर्षों में उत्पाद शुल्क और जीएसटी राजस्व में हुई वृद्धि को दर्शाया गया है। एएनआई से बात करते हुए चीमा ने कहा कि महिला दिवस यानी 8 मार्च को पेश होने वाला हमारा बजट ऐतिहासिक होगा। हमने पिछले चार वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उत्पाद शुल्क हो या जीएसटी, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उसके खजाने में 27,395 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क राजस्व आया था। आज तक, 46 महीनों में, हमें 37,975 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, जीएसटी की बात करें तो, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में केवल 61,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारे चार साल के कार्यकाल में हमने 83,000 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है।
राजस्व आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में उत्पाद शुल्क संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जीएसटी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले, 26 फरवरी को पंजाब विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर पंजाब राज्य की सोलहवीं विधानसभा को 6 मार्च को अपने बारहवें बजट सत्र के लिए बुलाया था। 26 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार, यह सत्र गुलाब चंद कटारिया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलाया गया है। सदन 6 मार्च को सुबह 11:00 बजे पंजाब विधानसभा हॉल, विधानसभा भवन, चंडीगढ़ में एकत्रित होगा।
इससे पहले, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो सत्र को बढ़ाया जाएगा। हम रविवार, 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को संसद चला सकते हैं, तो क्या हम नहीं चला सकते? 8 मार्च सिर्फ एक रविवार नहीं है; यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।
भगवंत मान ने 40 लाख परिवारों के लिए 'मेरी रसोई' योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य सरकार राशन किट वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि मेरी रसोई योजना से 40 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाला गेहूं पहले की तरह ही वितरित किया जाएगा और इसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अब पंजाब के भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए हम यह योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार 40 लाख परिवारों को राशन किट वितरित करेगी। गेहूं के साथ दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर तेल दिया जाएगा।