By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 16, 2026
पंजाब सरकार ने केंद्र के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के लिए ‘‘बिना कोई कारण बताए’’ राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली इस यात्रा को मंजूरी न देना ‘‘मनमाना’’ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, सरकार ने विदेश मंत्रालय के उस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया जिसके तहत 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी ‘एसआईएएल पेरिस 2026’ में मान को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
सरकार ने नौ सितंबर को राजनीतिक मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भेजा। याचिका में कहा गया है, ‘‘फ्रांस में भारतीय मिशन से सलाह ली गई थी, प्रशासनिक मंजूरी और कैडर क्लीयरेंस मिल चुकी थी और पूरा खर्च मार्कफेड (मार्कफेड) को उठाना है। इसके बावजूद, पोर्टल पर आवेदन को बस ‘अस्वीकृत’ दिखा दिया गया है।
कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का कोई मौका दिया गया।’’ इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई ‘‘बिना किसी बातचीत के, मनमानी और किसी भी कानून के अधिकार के बिना’’ की गई है।