40 अरब डॉलर की डील, फिर भी पेरिस के हाथ में रहेगा 'रिमोट कंट्रोल'! राफेल का 'दिमाग' और 'दिल' अपने पास ही रखेगा फ्रांस

By अभिनय आकाश | Nov 17, 2026

 राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर-ए-आला के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका।  राफेल एक रात के भीतर कई बार पाकिस्तान के पूरे चक्कर लगा सकता है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तहलका भी मचा सकता है। राफेल विमान का लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले इसी महाबली लड़ाकू विमान के बेड़े को और विशाल बनाने के लिए भारत अब 114 नए राफेल जेट खरीदने की तैयारी में है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने जा रही है, जिससे अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था (GDP) को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक करार की चमक के बीच एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। फ्रांस ने तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के मामले में अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ कर दिया है कि विमान के सबसे संवेदनशील पुर्जे भारत में नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी अखबार 'द डेली एंटरप्राइजेज' की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए दो टूक लिखा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर राफेल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं सौंपेगा।

फ्रांस के पास ही रहेगा राफेल का कंट्रोल

राफेल लड़ाकू विमान और इसके शक्तिशाली M88 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों का रुख बिल्कुल साफ है। भारत में केवल विमानों को जोड़ने  का काम होगा, लेकिन इनकी मुख्य और संवेदनशील तकनीक पूरी तरह फ्रांस के ही कब्जे में रहेगी। फ्रांसीसी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राफेल बनाने वाली कंपनी 'डसॉल्ट' और इसका इंजन तैयार करने वाली कंपनी 'सफ्रान' अपने पुराने फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि इसी साल 13 फरवरी को सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने दो टूक कहा था कि भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन तो जरूर स्थापित की जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे अहम और कोर हिस्से फ्रांस से बाहर किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ढांचा तो खड़ा करेंगी, मगर इसका पूरा नियंत्रण (कंट्रोल सिस्टम) पेरिस से ही चलेगा। विमान का मूल डिजाइन, बेहद संवेदनशील पुर्जे और इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में नहीं बनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, हर वह तकनीक जिस पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसे फ्रांस अपने पास ही सुरक्षित रखेगा। फ्रांसीसी अखबार ने इस पूरे समीकरण का निचोड़ निकालते हुए लिखा है कि भविष्य में राफेल विमान का कुछ हिस्सा भले ही भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो जाए, लेकिन यह मूल रूप से एक ऐसा फाइटर जेट ही बना रहेगा, जिसके विकास और अपग्रेड की लगाम हमेशा पेरिस के हाथों में रहेगी।

इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल
हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलेज का बड़ा हिस्सा बनेगा


5 जून 2025 को हस्ताक्षरित चार प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों में फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के आगे, बीच और पूरे पिछले हिस्से के साथ-साथ पिछले पार्श्व (साइड) शेल शामिल हैं। इससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को उन एयरफ्रेम संरचनाओं के निर्माण में भूमिका मिलेगी, जिन पर डसॉल्ट की विस्तार योजनाएं टिकी हैं। हैदराबाद स्थित सुविधा केंद्र से वित्तीय वर्ष 2028 में इन हिस्सों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, यहाँ हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे के चरणों में भी उसी गति से काम होना चाहिए, ताकि अंततः तैयार विमान मिल सकें। भारत और फ्रांस में एक साथ उत्पादन होने से डसॉल्ट को मुख्य संरचनाओं के लिए एक दूसरा स्रोत मिल जाएगा। इससे राफेल की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के ऑर्डर के लिए निर्माण क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है। हैदराबाद में फ्यूजलेज का निर्माण होने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को लड़ाकू विमानों की मुख्य संरचनाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता और मानकों की समझ मिलेगी। इससे ऐसी औद्योगिक क्षमताएं विकसित होंगी जो भविष्य के उत्पादन कार्यों में भी मूल्यवान साबित हो सकती हैं, भले ही विमान के डिजाइन और परिभाषा पर नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही रहे। टाटा, डसॉल्ट द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्रों (ड्रॉइंग्स) के अनुसार काम करेगा। सार्वजनिक समझौतों के तहत, तकनीकी परिभाषाओं पर अंतिम अधिकार फ्रांसीसी कंपनी (डसॉल्ट) के पास है। इसलिए, विमान के आयामों, सामग्रियों या निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी बदलाव, इन समझौतों में दी गई शर्तों के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।

इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल

114 राफेल विमान भारत की वायु शक्ति में क्या इजाफा कर सकते हैं?


इन विमानों की खरीद की प्रक्रिया अब 'जरूरत की मंजूरी' से आगे बढ़कर, 2026 में फ्रांसीसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के चरण में पहुंच गई है। भारत की 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' (CCS) द्वारा किसी अंतिम अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले, अब कमर्शियल शर्तों, निर्माण व्यवस्थाओं और दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर तत्काल निर्णय लिया जाना बाकी है। मिग-21 के रिटायर होने के बाद, भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। वायु सेना को न केवल अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उन इकाइयों के लिए कर्मियों, प्रशिक्षण और रखरखाव की क्षमता को भी बनाए रखना है, जो पहले से ही भारत की वायु रक्षा जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। फ्रांस से मिलने वाले शुरुआती विमानों के जरिए इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इन शुरुआती विमानों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिलीवरी के समय प्रशिक्षित क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हथियार और रखरखाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सिंगल-सीट और ट्विन-सीट राफेल का प्रस्तावित मिश्रण, सेना की तैयारी की समय-सीमा को भी प्रभावित करता है। लगभग 88 सिंगल-सीट और 26 ट्विन-सीट विमानों का यह अनुपात तय करेगा कि विस्तार के दौरान, सेना किस तरह से विमानों को कन्वर्जन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूनिट्स में बांटती है। प्रस्तावित बेड़े में मुख्य रूप से राफेल F4 शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, भविष्य के F5 विमानों या अपग्रेड्स पर चर्चा से कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, जो ट्रेनिंग की निरंतरता, सॉफ़्टवेयर सपोर्ट और एक ही सेना के भीतर अलग-अलग मानकों (standards) को बनाए रखने की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक आधार का काम करते हैं। लेकिन, अगर इस कार्यक्रम का लक्ष्य विमानों की निरंतर उपलब्धता को बढ़ाना है, तो एक बड़े बेड़े को शामिल करने के साथ-साथ सपोर्ट क्षमता का विस्तार करना भी ज़रूरी होगा। भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 26 राफेल M विमान, सपोर्ट सिस्टम के दायरे को और व्यापक बनाते हैं। इनमें कई चीज़ें समान हैं, जिससे तालमेल बिठाना आसान हो जाता है; हालाँकि, नौसैनिक और ज़मीनी ऑपरेशनों की अपनी अलग-अलग लॉजिस्टिक ज़रूरतें भी बनी रहती हैं। इसमें मेट्योर (Meteor), स्कैल्प (SCALP) और माइका (MICA) जैसी मिसाइलों के साथ-साथ कुछ भारतीय हथियारों को भी शामिल किए जाने की बात है। इससे यह पूरा पैकेज सेना के लिए एक बड़ा निवेश बन जाता है, क्योंकि एक बढ़ते हुए फाइटर बेड़े की उपयोगिता काफी हद तक उन हथियारों पर निर्भर करती है, जो स्क्वाड्रन के सेवा में शामिल होने के समय उपलब्ध और स्वीकृत होते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मार्च 2027 तक खरीद प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जो बातचीत के लिए एक समय-सीमा तय करता है। हालांकि, इस सौदे की मंजूरी और इसे लागू करना अभी भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कीमत, विमान का कॉन्फ़िगरेशन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन की मात्रा, और हथियारों को विमान में लगाने (वेपन इंटीग्रेशन) से जुड़े अधिकार। जैसे-जैसे स्क्वाड्रन चालू होंगे, इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। विमानों की डिलीवरी, प्रशिक्षित क्रू और सपोर्ट की उपलब्धता से यह तय होगा कि भारत लंबे समय तक कितनी अतिरिक्त वायु शक्ति (एयरपावर) बनाए रख सकता है, और पड़ोसी देशों की सेनाओं को अपनी सैन्य स्थिति में होने वाले इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। 

इसे भी पढ़ें: Ladakh में Amrit Sarovar योजना के तहत बनेंगे 97 नए जलाशय, उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी
राफेल सोर्स कोड और भारतीय हथियार


राफेल सोर्स कोड तक पहुंच औद्योगिक स्थानीयकरण से अलग एक समझौता है, क्योंकि थेल्स आरबीई2 एईएसए रडार, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो विमान के परिचालन विन्यास के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। आरबीई2 रडार पता लगाने और ट्रैकिंग में सहायता करता है, मिशन कंप्यूटर सेंसर जानकारी और हथियार कार्यों को एकीकृत करता है, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आत्म-सुरक्षा का प्रबंधन करता है। भविष्य में जब भी कोई अपग्रेड कई प्रणालियों को एक साथ प्रभावित करता है, तो सॉफ्टवेयर परिवर्तनों पर अधिकार प्रासंगिक हो जाता है। जुलाई 2026 में फ्रांसीसी सीनेट की सुनवाई में, ट्रैपियर ने राफेल एफ5 आर्किटेक्चर को "आर्किफर्मी" या "सख्ती से बंद" बताया, जिसमें फ्रांस के परमाणु मिशन की अखंडता का हवाला देते हुए, संरक्षित कोर के बाहर कुछ कार्यों के लिए एक अधिक खुली परत की गुंजाइश छोड़ी गई। इन टिप्पणियों से F5 आर्किटेक्चर पर फ्रांसीसी निर्माता का रुख स्पष्ट होता है, जबकि मुख्य रूप से F4 खरीद के तहत भारत की पहुंच का संविदात्मक दायरा बातचीत से तय निर्यात कॉन्फ़िगरेशन और डसॉल्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी इंटरफ़ेस से जुड़ी अनुमतियों पर निर्भर करेगा। इंटरफ़ेस नियंत्रण दस्तावेज़ भारतीय इंजीनियरों को अनुमोदित हथियारों के एकीकरण के लिए निश्चित पहुंच बिंदु प्रदान कर सकते हैं, जबकि कोर सॉफ़्टवेयर पर फ्रांसीसी नियंत्रण बरकरार रहेगा। ऐसे में घरेलू हथियारों को शामिल करने के सामान्य वादे की तुलना में इन दस्तावेज़ों का दायरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्ट्रा, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन एकीकरण संबंधी चर्चाओं में शामिल हैं, लेकिन बेड़े की योजना के लिए महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि कौन से वेरिएंट शामिल किए गए हैं, प्रमाणन कौन करेगा और क्या विमान के सेवा में आने के बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी अनुमोदन लागू होगा। निर्माता-सहायता प्राप्त एकीकरण से विशिष्ट भारतीय हथियार बेड़े में शामिल हो सकते हैं, जबकि डसॉल्ट बाद के उन्नयन में शामिल रहेगा। व्यापक इंटरफ़ेस अधिकार राफेल के अपेक्षित सेवा जीवन के दौरान नए हथियारों के विकास के साथ-साथ इस कार्य का अधिक हिस्सा भारत को सौंप सकते हैं। नौसेना के राफेल एम समझौते में हथियारों के एकीकरण संबंधी प्रावधानों के माध्यम से एक मिसाल कायम की गई है, जिससे वार्ताकारों को जांच के लिए एक मौजूदा मॉडल मिलता है, जबकि वायु सेना कार्यक्रम की अनुमतियां, जिम्मेदारियां और तकनीकी दायरा उसके अपने अनुबंध और विमान विन्यास के अधीन रहते हैं। ब्रह्मोस-एनजी पर संशय और तीसरे देश का पहलूराफेल विमानों में 'ब्रह्मोस-एनजी' (BrahMos-NG) मिसाइल को शामिल करने की संभावना अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी है, इसलिए इसके संवेदनशील इंटरफेस डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति पूरी तरह से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित फैसलों में एक 'तीसरे देश' (रूस) का पहलू जोड़ देती है। सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों का अपग्रेड पर असरविमान के मुख्य (कोर) सॉफ्टवेयर पर लगे प्रतिबंध इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरतें कितनी तेजी से प्रमाणित बदलावों में तब्दील होती हैं। भले ही भारत को कुछ चुनिंदा हथियारों को विमान में जोड़ने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) में बदलाव को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार अपग्रेड की समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है।  

इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा?

भारत से बाहर इस सौदे के क्या मायने हैं?


यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो भारत के दीर्घकालिक युद्धक विमानन सहयोग में फ्रांस की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। इससे भारत राफेल की ग्लोबल सप्लाई चेन से और गहराई से जुड़ जाएगा, जिससे यह रिश्ता शुरुआती विमानों की डिलीवरी से आगे बढ़कर उत्पादन, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड तक विस्तृत हो जाएगा।  राफेल का उपयोग करने वाले अन्य देशों के लिए इस बातचीत के नतीजे यह तय करेंगे कि विमान निर्माता कंपनी 'डसॉल्ट' (Dassault) और उसके साझेदार किसी बड़े ग्राहक को औद्योगिक भागीदारी और सॉफ्टवेयर एक्सेस देने के लिए किस हद तक तैयार हैं। भारत के संभावित बड़े ऑर्डर के कारण भविष्य के निर्यात समझौतों (एक्सपोर्ट टर्म्स) के लिहाज से इस वार्ता का महत्व काफी बढ़ गया है। फ्रांस ने संवेदनशील 'M88' इंजन के निर्माण और मुख्य कॉम्बैट सिस्टम के अधिकार को अपने ही देश में रखने का फैसला किया है। ऐसा करके फ्रांस उन महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है जो उसकी अपनी सैन्य जरूरतों का आधार हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में हुए समझौतों से फ्रांस के बाहर एक साझेदार के माध्यम से विमान के प्रमुख ढांचों (स्ट्रक्चर्स) के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। भारत को मिलने वाले संभावित लाभ भी उतने ही स्पष्ट हैं, क्योंकि इन समझौतों के तहत नियमित काम यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। देश के भीतर फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के निर्माण और इंजन की मरम्मत से एक स्थायी कार्यबल तैयार हो सकेगा। साथ ही, कुछ ऐसे कार्यों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी, जिनका सीधा असर विमानों की दैनिक उपलब्धता पर पड़ता है। दोनों देश उत्पादन से जुड़े कुछ जोखिम साझा करेंगे, जबकि उनके पास अपने-अपने स्तर पर प्रभाव बनाए रखने के साधन भी होंगे। फ्रांस अपने विस्तारित स्ट्रक्चरल उत्पादन के एक हिस्से के लिए हैदराबाद पर निर्भर रहेगा, वहीं भारत इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों और कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) के सपोर्ट के लिए फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेगा। दक्षिण एशियाई रक्षा योजनाकारों के लिए, सबसे पहले मापने योग्य संकेतक डिलीवरी शेड्यूल, शामिल करने की क्षमता और समर्थन प्रतिबद्धताएं होंगी, क्योंकि ये कारक निर्धारित करते हैं कि भारत कब तक अधिक राफेल विमानों को सेवा में बनाए रख सकता है और क्या यह खरीद उसकी उपलब्ध वायु शक्ति के बारे में अपेक्षाओं को बदलती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, यह मिसाल भारत की संभावित लड़ाकू विमानों की संख्या से कहीं आगे जाती है क्योंकि यह परीक्षण करती है कि क्या एक प्रमुख यूरोपीय आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अपना अधिकार बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का निर्माण कर सकता है। एम88 प्रस्ताव की तुलना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इंजन वार्ता से करने पर यह भी पता चलता है कि भारत विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक साझेदारी क्यों स्वीकार कर सकता है, जिसमें अल्पकालिक लड़ाकू विमानों की तैयारी के साथ-साथ इंजन डिजाइन अधिकार प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास भी शामिल हैं।

प्रमुख खबरें

परिवार-बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही...दो दोषियों को SC से जमानत मिलने पर छलका बिलकिस बानो का दर्द

भारत और ASEAN का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग से तय हो: PM Modi

IOC को Panipat Refinery से हरित विमानन ईंधन बेचने की मिली सरकारी मंजूरी

उत्तर प्रदेश Voter List का मसौदा सामने आया, 13.58 करोड़ में 6.20 करोड़ महिलाएं शामिल