By नीरज कुमार दुबे | Nov 16, 2026
क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं और विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगियों पर इतना भी भरोसा नहीं रह गया है कि वे उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ सकें? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में ऐसे नेताओं की कमी हो गई है जो भारतीय मतदाताओं के बीच अपनी बात रख सकें और चुनावी राजनीति में कोई सकारात्मक नतीजा हासिल कर सकें? आखिर राहुल गांधी को इसके लिए विदेशी राजनीतिक हस्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े चेहरों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखा जाये तो अब तक राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के 'भारत समिट 2026' में तो तस्वीर इससे भी आगे जाती दिखाई दी। यहां विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनसे भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बयान दिलवाए गए, भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठवाए गए और राहुल गांधी खुद मंच पर बैठकर इन टिप्पणियों पर तालियां बजाते नजर आए। क्या यह भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने जैसा नहीं है? क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार का राजनीतिक विरोध करने के लिए कांग्रेस को विदेशी ताकतों के कंधों की जरूरत पड़ने लगी है?
हम आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प नाम इटली के जियाकोमो फिलिबेक का है। फिलिबेक ने सम्मेलन में राहुल गांधी के समर्थन में न केवल भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाया, बल्कि खुले मंच से नारा लगा दिया- 'वोट चोर, गद्दी छोड़!' उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर हमला होने का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील भी की। और सामने बैठे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुस्कुराते हुए तालियां बजाते रहे। सवाल है कि क्या भारत की राजनीति में विदेशी नेताओं को इस तरह हस्तक्षेप करने का खुला मंच देना कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति है?
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हम आपको बता दें कि फिलिबेक का अतीत भी कम दिलचस्प नहीं है। अप्रैल 2018 में फिलीपींस के अधिकारियों ने उन्हें मनीला में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था और वापस भेज दिया था। फिलीपींस के आव्रजन विभाग के मुताबिक, उन्होंने पहले पर्यटक वीजा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने प्रवास की शर्तों का उल्लंघन किया था। देखा जाये तो यहां सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति के मामले में दूसरे देश ने अपने आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का सवाल उठाया, उसी व्यक्ति को कांग्रेस भारत में अपने राजनीतिक मंच पर जगह क्यों दे रही है। क्या कांग्रेस को इस विरोधाभास का एहसास नहीं था?
साथ ही मामला केवल फिलिबेक तक सीमित नहीं है। सम्मेलन में इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइलाउम लॉन्ग, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलील शेट्टी जैसे नामों की मौजूदगी और निमंत्रण को लेकर भी भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि सम्मेलन से जुड़े कुछ लोगों के संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित संस्थाओं और नेटवर्क से रहे हैं।
हम आपको बता दें कि गुइलाउम लॉन्ग जिस सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (CEPR) से जुड़े हैं, उसे 2021 में सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर से 4.20 लाख डॉलर का अनुदान मिलने की बात भाजपा ने उठाई है। वहीं सलील शेट्टी को लेकर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कश्मीर पर 2019 में दिए गए उनके बयानों का मुद्दा उठाया है।
अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने इन तमाम अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को एक साथ भारत में आमंत्रित करने के पीछे कौन-सा उद्देश्य रखा था? क्या यह महज विचार-विमर्श था या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश थी?
हम आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने इसी सम्मेलन में कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। उन्होंने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का भरोसा जताया और विदेशी मेहमानों के सामने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव और संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। देखा जाये तो जब देश का नेता प्रतिपक्ष ही कभी विदेशी धरती से और कभी देसी धरती पर विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने अपने देश के लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर रहा हो, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है?
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को सत्ता में लौटना है तो विदेश यात्राएं छोड़कर गांवों में जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार चुनावी हार की हताशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निकालने का आरोप भी लगाया।
हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई विदेशी आकर ऐसा नारा लगाता है तो आत्ममंथन की जरूरत है।
राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन के जरिए भाजपा को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब चुनावी बहस केवल वोट चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विदेशी राजनीतिक हस्तियों की भूमिका, उनके संस्थागत संबंधों और राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता पर भी सवाल उठेंगे।
सवाल यह भी उठता है कि आखिर भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला भारत के मतदाता करेंगे या विदेशी राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि? क्या कांग्रेस को लगता है कि विदेशी नेताओं से अपने राजनीतिक नारों की पुष्टि करवाकर वह भारतीय जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा लेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विदेशी मेहमान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाएं, तब क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अपने देश की संस्थाओं का पक्ष रखने की भी नहीं है?
बहरहाल, हैदराबाद का यह सम्मेलन कांग्रेस के लिए राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा राजनीतिक जवाबदेही का विषय बनता दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी को बताना होगा कि भारत समिट में भारत की बात हुई थी या भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कठघरे में खड़ा करने की राजनीति हुई थी?