By नीरज कुमार दुबे | Nov 20, 2026
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ बैठे हुए तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। राहुल गांधी को शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि जिस तस्वीर को दिखाकर वह भारत की कूटनीतिक हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरह की तस्वीर साल भर के भीतर दो बार देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी और रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनीं थीं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साथ वाली तस्वीरों पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने प्रतिक्रिया दी थी।
राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ अनौपचारिक बातचीत करते दिखाई दिए थे। इसके बाद सितंबर 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी तीनों नेता एक ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौजूद थे। यानी एक साल के भीतर दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग के साथ ट्रंप की त्रिपक्षीय मुलाकात से महज दो दिन पहले यानि 17 नवंबर को मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्वॉड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ऐसे में राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जिस ट्रंप के साथ पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर दिखाकर वह भारत को वैश्विक कूटनीति से बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रंप उससे ठीक पहले मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच पर मौजूद थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को केवल एक तस्वीर के आधार पर समझने की कोशिश करने के बजाय इन मुलाकातों और वैश्विक मंचों पर भारत की निरंतर मौजूदगी को भी देखना चाहिए।
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साथ ही राहुल गांधी को एक्स पर की गयी अपनी पोस्ट पर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं पर भी गौर करना चाहिए। यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में होने से भारत को चीन में हुई बैठक में जगह मिलने की क्या गारंटी थी? जनता पूछ रही है कि क्या केवल कांग्रेस की सरकार होने से अमेरिका, रूस और चीन भारत को अपने बीच बैठा लेते?
देखा जाये तो राहुल गांधी की राजनीति एक तस्वीर के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, जबकि भारत की वैश्विक हैसियत का आकलन करने के लिए पिछले वर्षों में हुए कूटनीतिक बदलावों को देखना जरूरी है। आज भारत की पहचान केवल एक बड़े बाजार या विकासशील अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि वह दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग देशों से मिले 35 अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी इसी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भूटान, ब्राजील, नाइजीरिया और कई अन्य देशों ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए हैं।
बार-बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति की सफलता का ताजा उदाहरण सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा-पत्र स्वीकार किया। सम्मेलन का विषय था- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ऐसे समय में जब दुनिया व्यापारिक तनाव, युद्ध, ऊर्जा संकट और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, भारत ने ब्रिक्स के मंच पर विकासशील देशों के हितों, आर्थिक सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार को प्रमुखता दी।
इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत ने ब्रिक्स को किसी एक देश या शक्ति के विरुद्ध खड़े होने वाले संगठन के बजाय सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले मंच के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मेलन के दौरान 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा। यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नहीं थी, बल्कि वैश्विक एजेंडे में अपनी प्राथमिकताओं को शामिल कराने का अवसर भी था।
यही नहीं, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन ने भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान को एक और नई दिशा दी। इस सम्मेलन में 92 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा का समर्थन किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत ने यह दृष्टिकोण रखा कि नई तकनीक का लाभ केवल कुछ विकसित देशों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को भी इसका समान अवसर मिलना चाहिए।
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुखता देना रहा है। लंबे समय तक दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों का प्रभाव रहा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों की समस्याएं अंतरराष्ट्रीय निर्णयों में अपेक्षित स्थान नहीं पा सकीं।
भारत ने इस स्थिति को बदलने की पहल की। 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अफ्रीका के 55 देशों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंचों में से एक पर प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही भारत ने शिखर सम्मेलनों के जरिए विकासशील देशों की चिंताओं को दुनिया के सामने रखा। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, कर्ज, स्वास्थ्य और तकनीकी असमानता जैसे मुद्दों पर इन देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया। देखा जाये तो भारत की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं विकासशील देश रहा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों को समझता है। भारत एक तरफ विकसित देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अफ्रीका और एशिया के गरीब तथा विकासशील देशों के साथ सहयोग को भी प्राथमिकता दे रहा है।
साथ ही वैश्विक राजनीति में विश्वसनीयता का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पास विशाल सैन्य शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी विदेश नीति में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के साथ कई बार बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। रूस की सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव बढ़ा है। चीन आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर और अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण उसकी रणनीतिक स्वीकार्यता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत की स्थिति इन तीनों से अलग है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में साझेदारी करता है, रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखता है, यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते आगे बढ़ाता है और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद जारी रखता है। भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनकर अपनी विदेश नीति निर्धारित नहीं करता। यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की विशेषता है।
इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच 2026 में किए गए आईएसईएएस सर्वेक्षण में अमेरिका पर 44 प्रतिशत, चीन पर 39.8 प्रतिशत और भारत पर 38.5 प्रतिशत भरोसा दर्ज किया गया। जापान और यूरोपीय संघ का भरोसा इससे अधिक था। इस सर्वेक्षण में भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहली बार 2019 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद भारत पर भरोसा जताने वालों का प्रतिशत उससे अविश्वास जताने वालों से अधिक हो गया। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को लेकर सकारात्मक धारणा मजबूत हो रही है।
दूसरी ओर, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की स्थिति उल्लेखनीय है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2026 के अनुमानों के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चीन की विकास दर 4.5 प्रतिशत, अमेरिका की 2.3 प्रतिशत और रूस की 0.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। भारत का विशाल घरेलू बाजार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
यही नहीं, भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का एक और बड़ा प्रमाण यह है कि आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने और मुक्त व्यापार समझौते करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का तेजी से विस्तार किया है। ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौता, संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और ओमान के साथ व्यापार समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
इसके अलावा, साथ ही भारत की विदेश नीति का प्रभाव केवल सम्मेलनों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को लगभग 30.12 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराईं। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीयों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। सूडान में ऑपरेशन कावेरी और तुर्किये तथा सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने राहत और बचाव अभियान चलाए।
यह दिखाता है कि भारत केवल अपने आर्थिक और सामरिक हितों की बात करने वाला देश नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संकटों में सहायता पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। दुनिया के सामने भारत ने यह स्थापित किया है कि उसकी बढ़ती शक्ति का इस्तेमाल मानवीय सहयोग और वैश्विक विकास के लिए भी किया जा सकता है।
साथ ही भारत की बदलती अंतरराष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय पासपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता से भी जुड़ा है। आज भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता भी अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में लगातार चर्चा का विषय रही है। अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के 2026 के सर्वेक्षणों में उन्हें प्रमुख वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। मार्च 2026 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 68 प्रतिशत और उसके बाद 70 प्रतिशत दर्ज की गई। यह उनकी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन से भी काफी ज्यादा है।
ऐसे में राहुल गांधी का एक तस्वीर के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाना कई दूसरे सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई कूटनीतिक उपलब्धि है, जिसके आधार पर वह यह दावा कर सके कि उसके सत्ता में रहने से भारत को इनसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलते? क्या भारत की जी-20 अध्यक्षता, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता, ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता, 92 देशों का समर्थन हासिल करने वाली एआई घोषणा और ग्लोबल साउथ को मिली प्रमुखता को नजरअंदाज किया जा सकता है?
भारत की वैश्विक ताकत किसी एक बैठक में कुर्सी मिलने या नहीं मिलने से तय नहीं होती। असली ताकत यह है कि दुनिया के देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं, उसके बाजार में निवेश करना चाहते हैं, उसके तकनीकी विकास से जुड़ना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में उसे महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं।
बहरहाल, राहुल गांधी सिर्फ एक मेज पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी तलाश रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लक्ष्य भारत को उस मुकाम तक पहुंचाना है, जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी उसके हितों और उसकी भूमिका को नजरअंदाज न कर सकें। भारत की बढ़ती ताकत को किसी एक तस्वीर, किसी एक बैठक या किसी एक खाली कुर्सी के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता।
-नीरज कुमार दुबे