By Prabhasakshi News Desk | Jun 11, 2024
जयपुर । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न विद्युत निगमों एवं केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को समय पर पूरा किया जाए ताकि आम लोगों को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली मिल सके। शर्मा ने यहां ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की दैनिक आधार पर निगरानी की जाए। इसके साथ ही विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि आमजन, किसान तथा उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुछ महीनों तक राज्य में बिजली की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक रहती है। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में किए गए एमओयू से राजस्थान की बिजली मांग को पूरा किया जाएगा और राज्य बिजली उत्पादन में अधिशेष की श्रेणी में आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ काम कर रही है तथा पीएम कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सिंचाई हेतु न केवल सोलर पंप लगाए जाएंगे बल्कि स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा।
शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने में वित्तीय मदद के लिए जिला कलेक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें ताकि किसानों के लिए वित्तीय बाधा दूर की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्ष की मांग को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए जिससे भविष्य की मांग को भी मौजूदा परियोजनाओं में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में छतों पर सौर इकाई लगाने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में इन माध्यमों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए तथा पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी केंद्र सरकार के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें। बैठक में बताया गया कि केंद्रीय उपक्रमों के साथ हाल में हुए एमओयू और बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के जरिये राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 31,825 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं लगाई जाएंगी।