By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 21, 2026
राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नगर निकाय चुनावों में अपने शानदार प्रदर्शन को ग्रामीण इलाकों में नहीं दोहरा पाई और पंचायती राज चुनावों में उसके कांग्रेस से पिछड़ने को ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के जनसमर्थन में कमी का संकेत माना जा रहा है। राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को आए और इसमें कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया। इन चुनावों में शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्य हार गए।
हालांकि भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे और बहू जीत गए। परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर राज्य सरकार के 17 मंत्री और केंद्र सरकार के तीन मंत्री इन चुनावों में अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने में नाकामयाब रहे। सत्तारूढ़ दल को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट विधानसभा क्षेत्र और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा।
इससे पता चलता है कि बड़े नेताओं का प्रभाव हमेशा जमीनी स्तर पर चुनावी समर्थन में नहीं बदलता। दूसरी ओर, कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों के इन चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की। जिन सीटों के परिणाम आए उनमें कांग्रेस ने जिला परिषद की 1,271 सीटों में से 794 और पंचायत समिति की 7,520 सीटों में से 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की।
वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने इनमें से जिला परिषद की 357 और पंचायत समिति की 2,213 सीटें जीतीं। जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आएलपी) ने क्रमशः 51 और 497 सीटें जीती हैं। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अब पंचायत समितियों में भाजपा और आएलपी के मुकाबले कहीं अधिक प्रधान चुनने की स्थिति में है।
जिला प्रमुखों का चुनाव 25 नवंबर को होगा जबकि पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होगा। ग्रामीण इलाकों के चुनाव नतीजे इससे ठीक पहले हुए स्थानीय नगर निकाय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग हैं। इससे राजस्थान की शहरी और ग्रामीण राजनीति के अलग-अलग रुख का पता चलता है।
नतीजों से यह भी पता चलता है कि खुद की सरकार होने व निकाय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भाजपा ग्रामीण इलाकों में लोगों की नाराजगी से खुद को नहीं बचा पाई। माना जा रहा है कि सड़क, पेयजल, बिजली, अतिक्रमण और लोक-कार्यों में देरी जैसे मुद्दों ने कई इलाकों में मतदान पर असर डाला है। विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय विधायकों और अधिकारियों से नाराजगी, पार्टी के भीतर गुटबाजी और जमीनी कार्यकर्ताओं व पार्टी नेतृत्व के बीच कमजोर संवाद भी सत्तारूढ़ पार्टी की इस हार का कारण हो सकते हैं।
ये नतीजे पिछले पंचायती राज चुनावों की तुलना में बदलाव को दर्शाते हैं। साल 2021 के चुनाव में भाजपा ने 2,859 पंचायत समिति सीटें जीती थीं जबकि कांग्रेस के खाते में कुल 6,992 सीटों में से 2,998 सीटें गई थीं। वहीं, उस समय 33 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा ने 505 सीटें जीती थीं जबकि कांग्रेस को 456 सीटें मिली थीं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने ‘‘झूठ और फर्जी विमर्श’’ के सहारे चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने और वोट चोरी व ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि भाजपा ने गलत तरीके से परिसीमन करके ही नगर निकाय में ज्यादा सीटें पाई थीं।
उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण मतदाताओं ने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करारा जवाब दिया है। विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने कहा कि ये नतीजे राज्य में भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल को लेकर जनता की नाराजगी को दर्शाते हैं और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के जनाधार को भी दिखाते हैं। इन नतीजों में आरएलपी का प्रदर्शन भी एक अहम पहलू बनकर उभरा है।
पंचायत समिति की 497 सीटों और जिला परिषद की 51 सीटों के साथ पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के ये नतीजे 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नयी ऊर्जा का संचार करेंगे। विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा को यह देखना होगा कि शहरी इलाकों में मिली चुनावी सफलता को वह ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं दोहरा पाई।