By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 04, 2021
रक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने वाले देश के शीर्ष निकाय रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले वर्ष जुलाई में हुई बैठक में ओएफबी को एक या एक से अधिक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने की मंजूरी दी थी। रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर पिछले सप्ताह आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘‘आजादी से पहले, हमारे पास सैकड़ों आयुध कारखाने थे। दोनों विश्व युद्धों में बड़े पैमाने पर हथियार भारत से निर्यात किये गए लेकिन विभिन्न कारणों से, इस प्रणाली को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना आजादी के बाद होना चाहिए था।’’ मोदी ने कहा था, ‘‘हालत ऐसे हैं कि छोटे हथियारों के लिए भी हमें दूसरे राष्ट्रों की ओर देखना होगा। भारत सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से है और यह गर्व की बात नहीं है।