By अंकित सिंह | Jan 02, 2024
अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह, लोकसभा की लड़ाई. सात राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव। 2024 में होने वाले सियासी हलचल पर नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह वर्ष भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही जो बड़ा सवाल है वह यही है कि क्या भाजपा का रथ तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा या क्या विपक्ष अपने कई मतभेदों के बावजूद एक साथ आ सकता है?
देश का प्रत्येक राज्य अपनी अनूठी राजनीतिक स्थिति लेकर आता है। और जिन चार राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होने हैं, वे अपनी-अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं।
आंध्र प्रदेश: यह वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस का गढ़ है। 2019 में पार्टी ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 151 सीटें और 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतीं, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 23 सीटों और तीन लोकसभा सीटों पर सिमट गई। इस बार, टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस की ताकत से मुकाबला करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है।
ओडिशा: जैसे-जैसे सत्तारूढ़ बीजू जनता दल चुनाव में उतर रहा है, पार्टी उड़िया गौरव या अस्मिता के लिए जोर दे रही है। लेकिन पार्टी के लिए यह आसान होने की संभावना नहीं है क्योंकि भाजपा ने यहां चुनावों के लिए "दो महीने की लंबी कार्ययोजना तैयार की है" और बीजद के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया है। दोनों दलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और बीजद सभी प्रमुख चुनावों में केंद्र को समर्थन देता रहा है।
सिक्किम: 2019 में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम), जो उस समय विपक्ष में था, ने 32 विधानसभा सीटों में से 17 पर जीत हासिल की। मौजूदा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 15 सीटें जीतीं। प्रेम सिंह तमांग सीएम बने। एसकेएम भाजपा के उत्तर पूर्व विकास गठबंधन (एनईडीए) का हिस्सा है। इस बार भी मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है।
अरुणाचल प्रदेश: मौजूदा भाजपा को 57 सीटों में से 41 सीटें मिलीं, जहां चुनाव हुए, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने सात सीटें पाकर आश्चर्यचकित कर दिया। दिसंबर 2020 में, जदयू के छह विधायक भाजपा में शामिल हो गए। और अगस्त 2022 में, बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद जदयू के एकमात्र विधायक टेसम पोंगटे भाजपा में शामिल हो गए। यह देखना होगा कि क्या भाजपा का उत्तर पूर्व विस्तार जारी रहता है।
दूसरे विधानसभा चुनाव
महाराष्ट्र: 2019 के नतीजों के बाद से राज्य में अप्रत्याशित प्रगति हुई है। तब भाजपा और शिवसेना (संयुक्त) सहयोगी थीं। वे बंट गए हैं। महाविकास अघाड़ी बनी। वह भी सेना में बगावत के साथ अलग हो गए। अब, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा के साथ सत्ता में है। उनके साथ एक आश्चर्यजनक साझेदार भी है: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट। राज्य विधानसभा कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है, में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जैसे दिग्गज और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस जैसे प्रभावशाली नेता हैं। इन उतार-चढ़ाव और समीकरणों के बीच, राज्य में चुनाव रोमांचक होने का वादा किया गया है। चुनाव के बाद का परिदृश्य भी उतना ही दिलचस्प हो सकता है।
झारखंड: 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होने के बाद से, झारखंड ने छह मुख्यमंत्रियों और तीन बार राष्ट्रपति शासन देखा है। केवल एक सीएम, रघुबर दास, अपना पूरा कार्यकाल (2014 से 2019) पूरा करने में कामयाब रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन भी अपना कार्यकाल पूरा करना चाह रहे हैं। हालाँकि, वह वर्तमान में ईडी की सख्ती का सामना कर रहे हैं। बीजेपी भी राज्य में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से बीजेपी ने आक्रामक तरीके से जेएमएम को निशाने पर ले लिया है। विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।
हरियाणा: पिछली बार बीजेपी को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें मिली थीं और वह बहुमत से पीछे रह गई थी। इसने दुष्यन्त चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के साथ साझेदारी की। मनोहर लाल खटटर सीएम बने। इन पांच वर्षों में गठबंधन ने कई मुद्दों को निपटाया, जिससे उनके विभाजन की भी अटकलें लगने लगीं। राज्य के लिए साझेदारी और भाजपा की रणनीति कैसे आगे बढ़ती है, इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।
जम्मू और कश्मीर में चुनाव के आसार
10 साल के अंतराल के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को 30 सितंबर की समयसीमा दिए जाने के बाद आखिरकार इस साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है, जहां पीडीपी और भाजपा ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। हालाँकि, 2018 में सरकार गिर गई और तब से चुनाव होने हैं। जम्मू-कश्मीर अब एक राज्य नहीं है और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इसका विशेष दर्जा भी छीन लिया गया है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्ताव को तब से बल मिला है जब पीएम मोदी ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक रैली में इसके पक्ष में बात की थी। जुलाई में, यूसीसी के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। 2022 में अपने चुनावी वादे पर अमल करते हुए, उत्तराखंड में भाजपा ने उत्तराखंड के लिए यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए मई में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है और कानून का मसौदा तैयार है। उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार आने वाले महीनों में यूसीसी के कार्यान्वयन पर चर्चा और अनुमोदन के लिए एक विशेष सत्र बुलाएगी। दावा किया जा रहा है कि अगर मोदी सरकार हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है तो यूसीसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विचार जोर पकड़ सकता है।