By अंकित सिंह | Feb 02, 2026
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में बिहार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन मुद्दों में विशेष श्रेणी का दर्जा, कानून व्यवस्था संबंधी चिंताएं और हाल ही में एक नीट परीक्षार्थी की मृत्यु शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान एएनआई से बात करते हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि पार्टी ने चल रहे बजट सत्र के दौरान बिहार के "ज्वलंत मुद्दों" को उठाने का फैसला किया है, क्योंकि केंद्रीय बजट में राज्य की लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित नहीं किया गया है।
भारती ने कहा कि बिहार में कई मुद्दे हैं, वहां की जनता की कई मांगें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। बजट सत्र चल रहा है। इसलिए, हम सभी ने सोचा कि बिहार के ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, विशेष रूप से बिहार को विशेष दर्जा देने का मुद्दा। बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं था। हम बिहार में कानून व्यवस्था और नीट परीक्षार्थी की मृत्यु का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और कार्रवाई करे।
हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए आरजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय बजट में बिहार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष द्वारा बार-बार मांग उठाए जाने के बावजूद राज्य की गंभीर चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। विपक्षी दलों का तर्क है कि राज्य को सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय के कारण अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है।
विशेष दर्जा की मांग के अलावा, आरजेडी सांसदों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। नीट परीक्षा के एक छात्र की मौत का जिक्र करते हुए पार्टी ने जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद हुआ। सदन ने चर्चा के लिए 18 घंटे का समय आवंटित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी (बुधवार) को जवाब देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा और 2 अप्रैल को समाप्त होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च को पुनः सत्र शुरू करेंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।