झारखंड विधानसभा में सोमवार को उस वक्त हंगामा देखने को मिला, जब विपक्षी सदस्यों ने राज्य की रोजगार नीति पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित की क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने सरकार पर सदन की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर विधानसभा को सूचित किये बिना फैसले कर रहा है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा, विपक्ष ने चार मार्च को इस मुद्दे को उठाया था।
मीडिया में खबर आई कि उच्च न्यायालय द्वारा नई नीति को रद्द किए जाने के बाद सरकार 2016 से पहले की रोजगार नीति को लागू करना चाहती है। नियम के अनुसार, सरकार को पहले विधानसभा में नई नीति लानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो सदन की अवमानना है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी।
इसमें उस प्रावधान को हटाना भी शामिल है, जिसके जरिये राज्य के बाहर के संस्थानों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों के परीक्षा में शरीक होने पर रोक थी। मंत्रिमंडल ने उन संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें अन्य परिवर्तनों के साथ, जेएसएससी परीक्षा के लिए भाषाओं की सूची में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया। इससे भाषाओं की कुल संख्या 15 हो गई। मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को उम्र में छूट देने पर भी विचार कर रही है।