By अंकित सिंह | Mar 11, 2025
बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत आज दूसरे दिन संसद की कार्यवाही हुई। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला। मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सहित अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भारी हंगामा किया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार पर शैक्षणिक संस्थानों में लोगों को 'पिछले दरवाजे' से धकेलने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मणिपुर को विधानसभा को बहाल करने की मांग की तथा प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने का आग्रह किया। इसके अलावा लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया।
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि देश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कांग्रेस सांसद गोवाल पडवी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि चीन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संबंधित मॉडल ‘डीपसीक’ अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बताता है और ऐसे में उसे प्रतिबंधित करना चाहिए तथा इस विषय को चीन की सरकार के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने मंगलवार को मणिपुर में अशांति की स्थिति का जिक्र करते हुए सरकार पर केवल भाषणों और खबरों पर ध्यान देने तथा वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मणिपुर को सड़क और रेल संपर्क से जोड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को दिया। लोकसभा में मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और मणिपुर के बजट पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद नीरज मौर्या ने मणिपुर की स्थिति को लेकर लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मॉरीशस के आधिकारिक दौरे से वापस आते ही पूर्वोत्तर के इस प्रदेश का दौरा करना चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने को तैयार है जो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों को चिह्नित करने में केंद्र की मदद करने को कहा। चौहान ने यह भी कहा कि ऐसे किसानों को पिछले समय से बकाया धनराशि भी दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल में मनरेगा के कोष को रोकने के लेकर मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस कल्याण बनर्जी और सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बनर्जी ने प्रश्नकाल में कहा कि मनरेगा योजना के लाभ पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पा रहे हैं। बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम लेते हुए कहा, ‘‘आप केंद्रीय मंत्री हैं। आप इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। आपको मंत्री किसने बनाया?’’ इस पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने नाराजगी जताई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बनर्जी की इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखने और एक दूसरे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देने की अपील की।
राज्यसभा में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से काफी हंगामा किया गया और बाद में खरगे ने आसन से माफी मांगते हुए कहा कि उनका यह बयान सरकार के लिए था जो क्षेत्र के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। उपसभापति हरिवंश ने उनसे कहा कि इस समय शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है और खरगे को यह होने देना चाहिए। इसके जवाब में खरगे ने कहा कि उनके दल के सदस्य चर्चा के लिए तैयारी करके आए हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो असंसदीय था। इस शब्द का विरोध करते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आसन के प्रति बहुत गलत का प्रयोग किया है।
स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक देश में 200 ‘डे कैंसर केयर सेंटर’ खोलने का है, जहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले तीन सालों में सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम दस सालों में हुआ है उतना उससे पिछले पचास सालों में नहीं हुआ था तथा नयी शिक्षा नीति से भारत अनुसंधान और शिक्षा का उसी प्रकार का विश्व केंद्र बन जाएगा जैसे प्राचीन काल में नालंदा हुआ करता था। वहीं, राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार के शासनकाल में गरीब बच्चों को निजी संस्थानों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा नयी शिक्षा नीति में शिक्षा को बेचने के अलावा कुछ और नहीं है।