By अभिनय आकाश | May 27, 2026
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सार्थक-पीडीएस योजना 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 25,530 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया गया है और यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना का एकीकरण और निरंतरता एक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दिशा में एक ठोस कदम है।
स्मार्ट पीडीएस के अगले चरण के अंतर्गत, सरकार ने निर्मल, आशा और सक्षम नामक तीन प्रमुख एआई-सक्षम मॉड्यूल शुरू करने की भी घोषणा की।
निर्मल प्लेटफॉर्म एक एआई-संचालित रीयल-टाइम पीडीएस लाभार्थी रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा और अंतर-मंत्रालय एकीकरण के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय भी प्रदान करेगा। आशा मॉड्यूल को एक बहुभाषी एआई शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो कॉल, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और चैटबॉट के माध्यम से संचालित होगा। सरकार के अनुसार, यह प्रणाली प्रतिदिन 3 लाख तक की बातचीत को संभालने में सक्षम होगी। सक्षम प्लेटफॉर्म वाहन ट्रैकिंग, क्यूआर ट्रेसबिलिटी, मांग पूर्वानुमान और मार्ग अनुकूलन सुविधाओं के साथ एक एआई-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। सरकार ने कहा कि इस नई प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली से पात्र लाभार्थियों की पहचान में सुधार और नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, आशा एआई खाद्य सुरक्षा सहायक नागरिकों की पसंदीदा भाषाओं में शिकायतों के त्वरित निवारण में मदद करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस योजना से खाद्यान्न की यात्रा दूरी 15 से 50 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, जिससे खाद्यान्न की बचत होगी और स्थानीय खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत लॉजिस्टिक्स में किए गए सुधारों से सालाना लगभग 280 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में 35 प्रतिशत की कमी आएगी। इस योजना के तहत अनाज की बोरियों पर क्यूआर कोड वाले टैग और वाहनों की लोकेशन सिस्टम भी लागू किए जाएंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।