By अभिनय आकाश | May 05, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के या गंभीर रूप से बीमार कैदियों के एक समूह को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है। ये कैदी जमानत खारिज होने के खिलाफ शीर्ष अदालत नहीं आए हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण जेल अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नालसा की ओर से पेश वकील रश्मि नंदकुमार की दलीलों पर गौर किया और केंद्र तथा राज्यों को नोटिस जारी किए।
नंदकुमार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिनकी सजा को विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बरकरार रखा था, अपनी सजा को चुनौती देने और जमानत या सजा के निलंबन की मांग करने के लिए शीर्ष अदालत में जाने में असमर्थ थे और इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।