By दिव्यांशी भदौरिया | Jul 30, 2024
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दावा किया कि जनहित याचिका को खारिज करने का मतलब जनहित याचिका की योग्यता पर निर्णय नहीं है क्योंकि यह एक वकील द्वारा दायर किया गया था, न कि छात्रों द्वारा।
SC ने यूजीसी-नेट रद्द करने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
सीजेआई ने कहा, “आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को स्वयं यहां आने दें।” यह भी जोड़ा गया, "उपरोक्त जनहित याचिका को अस्वीकार करते समय, हम गुण-दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं"। इसके अलावा, पीठ ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता, वकील उज्ज्वल गौड़ से कहा कि वे कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे मामलों को पीड़ित छात्रों के लिए छोड़ दें।
जानें पूरा मामला
यह याचिका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा यूजीसी-नेट को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। 19 जून को मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी और मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। इस बीच, उज्जवल गौड़ की याचिका में प्रश्न पत्र लीक विवाद के संबंध में सीबीआई के किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने तक यूजीसी-नेट की पुन: परीक्षा पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान और चिंतित हो गए हैं। साथ ही, अब यह उन उम्मीदवारों के लिए संसाधनों का अनावश्यक खर्च है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। 20 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साझा किया कि यूजीसी-नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट पर लीक हो गया था। ऑनलाइन पेपर की जांच की गई तो वह मूल प्रश्नपत्र से मेल खाता हुआ निकला, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। यूजीसी-नेट पुन: परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस बीच, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संयुक्त परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, (सीएसआईआर नेट) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी। (सीबीटी) 25 जुलाई से 27 जुलाई तक।