By अभिनय आकाश | Nov 11, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% कोटा लागू करने की मांग पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी नागरिक राजनीतिक और सामाजिक समानता के हकदार हैं। इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? महिलाएं हैं। यह (आंकड़ा) करीब 48% है। यह (अधिनियम) महिलाओं की राजनीतिक समानता के बारे में है।' कोर्ट ने कहा कि ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर अदालतों की सीमाएं होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की माग करने वाली याचिकाओं पर एनआरसी समन्वयक को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेट्स यूनियन की ओर से दायर की गई थी, जिनमें केंद्र को अंतिम एनआरसी के बाद की लबित वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश की माग की गई है।