सेबी कर्मचारियों ने मुंबई कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नियामक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब नियामक के कमर्चारियों ने जारी किए गए आधिकारिक बयान पर असंतोष व्यक्त किया है। सेबी द्वारा जारी किए गए बयान के बाद अब कर्मचारियों का गुस्सा भी फूटा है।

सेबी ने अपने बचाव में विषाक्त कार्य वातावरण के दावों का खंडन किया था। सेबी ने सभी आरोपों को गलत बताया था। कर्मचारियों के बीच साझा किए गए एक मैसेज की मानें तो विरोध का उद्देश्य प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सेबी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा रोकने की रणनीति के खिलाफ असंतोष और एकता का प्रदर्शन करना था।

संदेश में कहा गया है, "तत्काल मांग है कि प्रेस विज्ञप्ति वापस ली जाए तथा सेबी के कर्मचारियों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए।" पिछले महीने, सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर नियामक संस्था पर "अत्यधिक दबाव" को उजागर किया था, जिसके कारण उन्होंने कहा कि "तनावपूर्ण और विषाक्त कार्य वातावरण" पैदा हो गया है। जवाब में, सेबी ने एक प्रेस बयान जारी कर कर्मचारियों की चिंताओं को बाहरी प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उच्च किराये भत्ते की मांग और आंतरिक कार्य प्रदर्शन मानकों की आलोचनाओं पर विवाद का हवाला दिया गया। सेबी ने यह भी दावा किया कि "बाहरी तत्वों" ने कर्मचारियों को जवाबदेही और प्रदर्शन मानकों को अस्वीकार करने के लिए प्रभावित किया था, लेकिन इस बारे में और विस्तार से नहीं बताया।

यह विरोध अध्यक्ष बुच के खिलाफ चल रहे आरोपों के बीच हुआ है, जो संभावित हितों के टकराव के लिए जांच के दायरे में हैं। अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और विपक्षी राजनीतिक दलों ने बुच पर अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में निवेश करने का आरोप लगाया है, जिसकी वर्तमान में सेबी द्वारा जांच की जा रही है। बुच ने आरोपों से इनकार किया है। 

इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सेबी में शामिल होने के बाद भी बुच को आईसीआईसीआई बैंक से आय प्राप्त होती रही, जहां वह पहले कार्यरत थीं। आईसीआईसीआई बैंक ने इन दावों का खंडन किया है, और बुच और सेबी दोनों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। आंतरिक अशांति के बावजूद, सेबी ने अपने आधिकारिक बयान में अपने परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।