शाहबेरी के बिल्डर हो जाएं सावधान, योगी का NSA के तहत जेल भेजने का फरमान
By अभिनय आकाश | Jul 25, 2019
15 जुलाई 2018 को मन्नतों से मिले घर में मंत्रोच्चार के साथ एक परिवार ने गृह प्रवेश किया था। लेकिन कौन जानता था कि घर की छत हासिल करने की खुशी छोटी और दुखों का आसमान बहुत बड़ा हो जाएगा। 17 जुलाई 2018 कलेंडर में तारीख अभी दो कदम ही आगे बढ़ी थी कि वक्त के साथ माहौल और तस्वीर बदली, मलबे से मौत का खौफनाक सच एक-एक कर बाहर निकलने लगा। छह मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी थी। बारिश के महीने में छह मंजिला इमारत भड़भड़ा कर गिरने के बाद प्राधिकरण ने इस गांव में अवैध रूप से भवन निर्माण करा रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं था, आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों की नींद भी उड़ गई थी। इस घटना के कुछ ही दिन के भीतर जुलाई के महीने में ही 6 मंजिला इमारत के झुकने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और उसने बिल्डिंग में रह रहे 7 परिवारों को सुरक्षित निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और शाहबेरी में अवैध निर्माण और बिल्डरों की लापरवाही की खबरों तो खूब आती रहीं लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार इससे जुड़े मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है।
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कभी अस्पताल तो कभी सचिवालय, कभी नगर निगम तो कभी थाने। हर जगह योगी आदित्यनाथ सख्ती से नियमों का पालन करवाने में लगातार जुटे हैं। आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घर खरीदारों को अपने ऐतिहासिक फैसले से बड़ी राहत देने के 24 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश सरकार भी अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर सख्त हो गई है। योगी सरकार ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा औऱ शाहबेरी से जुड़े मामले को लेकर बुलाई गई बैठक में योगी आदित्यानाथ ने कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण पर नाराजगी जताई। योगी सरकार ने यह आदेश जारी किया किया कि शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जेल भेजा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने शाहबेरी में अवैध रूप से कालोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं।
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योगी ने कहा कि शाहबेरी, यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा योगी ने 2007 से 2014 तक के जमीन विवाद में संलिप्त अधिकारियों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया है। सरकार से इस एक्शन की लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी। इससे न सिर्फ अवैध निर्माण पर लगाम लगेगा बल्कि असुरक्षित इमारतों में रहने वाले को भी जीवनदान मिलेगा।