By अभिनय आकाश | Jan 07, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू कर दी। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राजमार्गों पर आवारा जानवरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं। राज्यों और एनएचएआई द्वारा नियमों के पालन में कमी का हवाला देते हुए, अदालत ने न्यायाधीशों से जुड़ी हाल की दुर्घटनाओं का जिक्र किया और सड़कों पर बैरिकेड लगाने और मवेशियों को आश्रय देने के संबंध में स्पष्टता मांगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने चेतावनी दी कि भारत जैसे देश में, जहाँ कूड़ा-कचरा और झुग्गी-झोपड़ियाँ व्यापक रूप से फैली हुई हैं, आवारा कुत्तों को हटाना मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कुत्ते शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अचानक हटाने से अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
सिबल का कहना है कि एबीसी और सीएसवीआर से धीरे-धीरे आवारा कुत्तों की संख्या कम होगी। सिबल ने जवाब दिया कि पशु जन्म नियंत्रण और सीएसवीआर प्रक्रियाएं समय के साथ धीरे-धीरे आवारा कुत्तों को खत्म कर देंगी। उन्होंने कहा कि इन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और इन्हें व्यापक निष्कासन उपायों द्वारा निरस्त करने के बजाय काम करने देना चाहिए। मामले को आगे बढ़ाते हुए, पीठ ने वकीलों से संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने के विरोध का कारण स्पष्ट करने को कहा। अदालत ने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों जैसे स्थानों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां संवेदनशील आबादी मौजूद है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह रेल मंत्रालय को भी पशु-संबंधी दुर्घटनाओं पर चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं से जुड़ी दुर्घटनाएं सभी क्षेत्रों में हो रही हैं। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने उल्लेख किया कि असम में रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए पहले ही इन्फ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिए हैं।