By रेनू तिवारी | Mar 19, 2026
भारतीय राजनीति के दिग्गज और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी बेबाक राय से सबको चौंका दिया है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष पर जहाँ कांग्रेस नेतृत्व केंद्र सरकार की 'चुप्पी' को नैतिक हार बता रहा है, वहीं थरूर ने इसे भारत की "जिम्मेदार कूटनीति" करार दिया है।
उनका यह रुख उनकी पार्टी के रुख से बिल्कुल अलग था। पिछले महीने जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें कई आम नागरिक और अयातुल्ला अली खामेनेई जैसे बड़े नेता मारे गए, तो कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की। कांग्रेस का कहना था कि सरकार ने इस युद्ध की सीधे तौर पर निंदा क्यों नहीं की।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि एकतरफ़ा सैन्य कार्रवाई की निंदा करने के मामले में भारत का रुख "नैतिक रूप से स्पष्ट" होना चाहिए। वहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी को "तटस्थ रुख नहीं, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी से भागना" बताया।
खुद थरूर ने भी माना कि खामेनेई की हत्या पर देर से संवेदनाएं भेजकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देने में थोड़ी चूक की। हालांकि, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि टकराव के बजाय चुप रहने का विकल्प चुनने के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
उन्होंने लिखा, "भारत की चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वह इस युद्ध का समर्थन करता है।" "इसका मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए समझदारी की ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ दिखावे की।"
कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने उन तथाकथित उदारवादियों पर निशाना साधा, जो सरकार पर नैतिक कायरता का आरोप लगाते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं, जबकि उनका खुद इस मामले से कोई सीधा लेना-देना नहीं होता। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना एक "सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड" से की, जो अपने ही लोगों को गोली मार देता है।
उन्होंने लिखा, "विदेश नीति कोई अकादमिक सेमिनार नहीं है।" "परिणामों की परवाह किए बिना सिर्फ़ निंदा करने पर अड़े रहना, ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज़ करके सिर्फ़ बयानबाज़ी का मज़ा लेने जैसा है।"
थरूर ने तर्क दिया कि नेहरूवादी और गांधीवादी सिद्धांतों को राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए आज के समय के हिसाब से ढालकर लागू किया जाना चाहिए। रूस के साथ भारत के शीत युद्ध के दौर के संबंधों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उस समय की सरकार ने यह माना था कि सोवियत संघ एक भरोसेमंद सहयोगी था, जिसने पश्चिमी देशों की शत्रुता को काबू में रखने में मदद की।
उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर लिए गए कड़े रुख को मॉस्को के साथ रणनीतिक संबंधों को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, भले ही मॉस्को ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया हो।
उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह था कि हम टकराव के नतीजों को समझते थे और दिखावे के बजाय समझदारी को चुना।" उन्होंने आगे कहा कि यही तर्क आज भी लागू होता है - चाहे वह यूक्रेन में रूस का युद्ध हो या ईरान पर अमेरिका-इज़रायल का हमला।
कांग्रेस सांसद ने कहा, "सिर्फ़ अपनी बड़ाई करने के दिखावे में उलझने से हमारे हितों की पूर्ति नहीं होती - जब तक कि हमें यह पूरा भरोसा न हो कि हम इसके नतीजों को आसानी से झेल सकते हैं। और आज, हम ऐसा नहीं कर सकते।"
एक अनुभवी राजनयिक के तौर पर, थरूर ने आगाह किया कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे मनमौजी नेता के नेतृत्व में, अमेरिका भारत का न तो दोस्त है और न ही कोई भरोसेमंद सहयोगी; वह विरोध किए जाने पर अचानक भड़क उठने वाला देश है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नई दिल्ली को रक्षा संबंधों, तकनीकी साझेदारियों और चीन के मुकाबले एक मज़बूत शक्ति के तौर पर खड़े होने के लिए वाशिंगटन के साथ स्थिर संबंधों की ज़रूरत है।
इसके दांव-पेच सिर्फ़ अमेरिका तक ही सीमित नहीं हैं। थरूर ने खाड़ी देशों के साथ भारत के गहरे आर्थिक संबंधों पर भी रोशनी डाली, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा शत्रुता से लगभग 200 अरब डॉलर का सालाना व्यापार, ऊर्जा की अहम आपूर्ति और लगभग 90 लाख भारतीयों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।
उन्होंने लिखा, "ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के युद्ध की निंदा करके सिर्फ़ नैतिक आधार पर उपदेश देने में उलझने से इन संबंधों में अस्थिरता आने का खतरा पैदा हो जाएगा।" उन्होंने विदेश से आने वाले पैसे (रेमिटेंस), व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आने की चेतावनी भी दी।
उन्होंने तर्क दिया कि संयम बरतने से भारत अपने हितों की रक्षा कर पाता है, साथ ही सभी पक्षों के साथ बातचीत के रास्ते भी खुले रखता है। उन्होंने कहा, "जब हमारे पास मोलभाव करने की कोई मज़बूत स्थिति न हो, तो चुप रहना भी एक रणनीति हो सकती है।"
यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने अहम मुद्दों पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद-विरोधी एजेंडे की तारीफ़ की थी, और पहलगाम आतंकी हमले तथा 'ऑपरेशन सिंदूर' के संबंध में अमेरिका और अन्य देशों से संपर्क साधने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
हालाँकि, उनकी हालिया टिप्पणियों से उनकी कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों के नाराज़ होने की संभावना है, और इससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में दरार और भी गहरी हो सकती है।