By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 21, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आयकर अधिकारियों से करदाताओं का जीवन आसान बनाने और जानबूझकर कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने प्रारंभ 2026: आयकर अधिनियम, 2025 पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि एक अप्रैल से प्रभावी होने वाला आयकर अधिनियम, 2025 निश्चित रूप से भारत को एक कर-अनुकूल देश बनाएगा। यह मल्टीमीडिया अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया तक फैला है। इसे नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत (एक अप्रैल) से लागू होने वाला है।
उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी को तेजी से कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कर अधिकारियों से कहा, आप केवल कर संग्रहकर्ता नहीं हैं, बल्कि सरकार और करदाता के संबंधों का प्रतीक हैं। यह नया कानून आपको इसे सरल बनाने के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त ढांचा देता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे सहानुभूति, निष्पक्षता और दक्षता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा, करदाता आपका विरोधी नहीं, राष्ट्र निर्माण में आपका भागीदार है। मैं एक नया नजरिया, एक नई मानसिकता चाहती हूं। मानसिकता में बदलाव पर जोर देने के लिए उन्होंने हिंदी फिल्म हम हिंदुस्तानी के एक गाने की पंक्तियां याद कीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखें हम इनकम टैक्स की नई कहानी।
उन्होंने कहा कि यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी, जब पुराना आयकर अधिनियम बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवीय दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल मानव-केंद्रित डिजिटल युग के लिए है। इसमें नैतिक और नीतिपरक प्रणाली, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी एआई और वैध प्रणालियां शामिल हैं। सीतारमण ने कहा कि नई अनुमानित कराधान योजना को मजबूत किया गया है, जो एमएसएमई इकाइयों को बड़ी राहत देगी।
विभाग से अपनी छह अपेक्षाएं साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा - संवाद सत्रों को ईमानदारी से लागू करें, करदाताओं के समय का सम्मान करें, मुकदमेबाजी को तेजी से कम करें, युवाओं के साथ जुड़ें, चोरी रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करें और इस अधिनियम को पुराने वाले जैसा बोझिल न होने दें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आयकर विभाग की नई और आधुनिक वेबसाइट भी पेश की। उन्होंने संसद की प्रवर समिति का आभार जताया, जिसने विधेयक की जांच की थी। समिति ने 196 बिंदुओं की सिफारिश की थी, जिनमें से 184 को स्वीकार कर लिया गया।