लखीमपुर खीरी(उप्र)। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम नहीं किया और उसने उत्तर प्रदेश के लोगों से इसके लिए भाजपा को दंडित करने की अपील की। यहां एक प्रेस वार्ता में किसान नेता शिवकुमार शर्मा काकाजी ने कहा कि सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित कई आश्वासन दिए थे, लेकिन वह इन्हें पूरा करने में विफल रही है। शर्मा ने कहा, “जो वादे किए गए थे उनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिया जाना, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देना, किसानों को बिजली संबंधी विधेयकों के दायरे से बाहर रखना शामिल है।"

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उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी थे। उन्होंने कहा, “पराली जलाने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है लेकिन सजा के प्रावधान को हटाने का आश्वासन दिया गया था और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाने का था लेकिन उसके लिए भी अबतक कोई समिति नहीं बनाई गई है। “ शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की थी कि एमएसपी के लिए एक समिति बनाई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पिछले सत्र में संसद में बयान दिया था कि सरकार चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांग रही है।