By अभिनय आकाश | Sep 28, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोका जाना चाहिए। इसमें यह जांचने का सुझाव दिया गया कि क्या भारतीय अनुबंध कानून - जो नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने की अनुमति नहीं देता है - ऐसे खातों को नियंत्रित करने वाले नियमों का आधार बन सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी। अदालत चार सप्ताह बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। कोर्ट 'जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रेन एलायंस' की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की गई थी। NGO चाहता है कि किसी बच्चे को साइन-अप करने की इजाज़त देने से पहले प्लेटफ़ॉर्म उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की मंज़ूरी लें।
यह याचिका बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच आई है। जुलाई में ऑस्ट्रेलिया-भारत नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की पाबंदियों की तारीफ़ की और कहा कि भारत उसके तरीक़े से सीख रहा है। उन्होंने भारत के लिए ऐसे किसी उपाय का ऐलान नहीं किया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी क्रमशः 16 साल और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की योजना का ऐलान किया है। किसी भी राज्य ने अपने प्रस्ताव के लिए कोई कानून या उसे लागू करने का तरीका तय नहीं किया है।