By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, 11 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत एवं उसके आसपास बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा संबंधी नोटिस बोर्ड हटाने के 11 अक्टूबर के उसके निर्देश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि अदालत में लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163, उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगी, न ही उसे निलंबित किया गया और न ही किसी अन्य तरीके से उसे कमजोर किया गया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी, तो संबंधित प्रशासन शर्तों के तहत ऐसा नोटिस फिर से जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 11 अक्टूबर को कहा था, ‘‘हमें जानकारी मिली है कि शीर्ष अदालत परिसर और उसके आसपास एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहां बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है। हम संबंधित प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत इस बोर्ड को हटा दे (यदि पहले से नहीं हटाया गया है), ताकि उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य अदालत में आने-जाने को लेकर कोई आशंका न रहे।’’ खंडपीठ ने तीन नवंबर को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नया आदेश पारित किया।
इन याचिकाओं में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे, जैसे कि लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेना, विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी, मेट्रो स्टेशनों को बंद करना और इंटरनेट सेवा निलंबित करना। इसने आदेश में कहा, ‘‘यह निर्देश केवल इस सीमित उद्देश्य से जारी किया गया था कि इस अदालत और अन्य अदालतों में लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित हो सके।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय तक पहुंच में कोई बाधा न आए और किसी भी वकील, मुवक्किल, या पेशेवर सलाह के लिए वकील के पास जाने वाले व्यक्ति को रोका या हतोत्साहित न किया जाए। खंडपीठ ने कहा, ‘‘इसने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगाई, न ही उसे निलंबित किया और न ही किसी अन्य तरीके से कमजोर किया; इस निषेधाज्ञा की वैधता का मामला... हमारे समक्ष लंबित है।’’