By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 03, 2026
नयी दिल्ली, तीन सितंबर उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और नागरिक समाज के सदस्यों के प्रवेश पर संबंधित शिक्षा विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। इस याचिका का खारिज होना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में ‘‘स्कूल ठीक करो’’ अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। न्यायालय पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने प्रिया मिश्रा की ओर से दायर संबंधित याचिका खारिज कर दी।
याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 19 अगस्त के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बाहरी लोग, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोग सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बिना ‘काउंसिल स्कूलों’ में न तो प्रवेश करें और न ही फोटो लें या वीडियो बनाएं। इसमें यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए हैं।