By अभिनय आकाश | Sep 01, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि दावे और आपत्तियाँ 1 सितंबर के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, और मतदाता सूची के अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी वैध आवेदन पर विचार किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे दावों की जाँच नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य नाम सूची में जोड़े जाएँ। आयोग की दलील दर्ज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय सीमा बढ़ाने से एक "अंतहीन प्रक्रिया" पैदा हो जाएगी और नियमों के तहत तय पूरी समय-सारिणी पटरी से उतरने का खतरा होगा। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके नोट पर अपनी प्रतिक्रिया देने की भी अनुमति दी गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चुनाव अधिकारी आधार के आधार पर किए गए दावों को खारिज कर रहे हैं। हालाँकि, अदालत ने दोहराया कि आधार को 11 मान्यता प्राप्त दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए जाने का हवाला देते हुए अदालत से 1 सितंबर की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 22 से 27 अगस्त के बीच दावों की संख्या 84,305 से लगभग दोगुनी होकर 1,78,948 हो गई। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहने का भी आरोप लगाया और कहा कि दावा प्रपत्र अपलोड नहीं किए जा रहे थे और नाम जोड़ने की बजाय हटाए जाने को प्राथमिकता दी जा रही थी।