By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026
उच्चतम न्यायालय ने केरलम सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर मंगलवार को सहमति जताई, जिसमें चर्चित पलाथायी मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पूर्व नेता को जमानत देने के केरलम उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर भाजपा के पूर्व नेता के. के. पद्मराजन उर्फ पप्पन माश को नोटिस जारी किया। केरलम उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व नेता और शिक्षक पद्मराजन को 20 अगस्त को जमानत दी थी।
उसे 10 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के मामले में प्रथम दृष्टया कुछ विरोधाभास हैं। थलास्सेरी की विशेष त्वरित अदालत ने नवंबर 2025 में पद्मराजन को अपनी छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि पीड़िता के साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में उसके बयान में ‘‘विरोधाभास, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें, बाद में जोड़े गए विवरण और काल्पनिक बातें’’ सामने आई हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि जिस स्कूल के शौचालय में कथित घटना हुई थी, वह कक्षाओं के करीब था और स्कूल भी एक छोटे भूखंड पर स्थित है। अधीनस्थ अदालत ने पद्मराजन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने पद्मराजन को कई शर्तों के साथ जमानत दी थी। अदालत ने उसे उस जिले में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया था, जहां पीड़िता रहती है। उसे पीड़िता, उसके दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क करने से भी रोक दिया गया था।
पद्मराजन को मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने या साक्षात्कार देने से भी मना किया गया था। अदालत ने उसे दो सक्षम जमानतदारों के साथ एक लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया था। साथ ही, पूर्व अनुमति के बिना उसके देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी थी।
भाजपा बार-बार दावा करती रही है कि यह शिकायत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की उस साजिश का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उसके स्थानीय नेतृत्व की छवि खराब करना है। वहीं, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने आरोप लगाया कि पानूर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की।