By अभिनय आकाश | Dec 03, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बांग्लादेश से निर्वासित गर्भवती महिला सोनाली खातून को उसके बच्चे के साथ 'मानवीय आधार' पर भारत वापस लाने का आदेश दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह सोनाली खातून और उसके आठ साल के बेटे को वापस लाएगी और कहा कि उन पर निगरानी रखी जाएगी और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पूरी तरह से 'मानवीय आधार' पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालाँकि महिला बांग्लादेशी है, लेकिन वह भारत के बीरभूम में रह रही थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के इस आश्वासन का उल्लेख किया कि महिला सोनाली खातून को उसकी स्थिति को देखते हुए मुफ्त चिकित्सा देखभाल और सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को उसके बच्चे की दैनिक देखभाल सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें सितंबर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें निर्वासित परिवार को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था।
उच्च न्यायालय का यह फैसला महिला के पिता भोदू सेख द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित था। इससे पहले की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मानवीय आधार पर गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बेटे को वापस लाने का आग्रह किया था, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि माँ और बच्चे को अलग नहीं किया जाना चाहिए।