By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 01, 2018
नयी दिल्ली। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 10 दिन के भीतर लड़ाकू विमान राफेल की खरीद से जुड़ी सारी जानकारियां मांग कर इस मामले में लग रहे घोटाले के आरोपों को जांच के दायरे में लाये जाने योग्य बताया है। यह मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। सिंह ने बुधवार को कहा कि अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में याचिकाकर्ताओं को भी राफेल खरीद की जानकारियां मुहैया कराने को कहा है। सिंह स्वयं इस इस मामले में याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने राफेल खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये शीर्ष अदालत से इसकी जांच कराये जाने की मांग की है।
सिंह ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में लगातार तथ्यों को छुपा रही है। एक तरफ रक्षा मंत्री गोपनीयता का हवाला देकर कह रही हैं कि राफेल की कीमत को उजागर नहीं कर सकते। वहीं उनके रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे संसद में राफेल की कीमत उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मंत्रालय के दो मंत्रियों के विरोधाभाषी बयानों से साफ है कि इन विमानों की खरीद में भारी गड़बड़ी हुयी है।
सीबीआई मामले में संजय सिंह ने कहा कि राफेल सौदे में कथित घोटाले की जांच निदेशक अलोक वर्मा की निगरानी में शुरु होने वाली थी, इसीलिए मोदी सरकार ने आनन फानन में वर्मा को अवकाश पर भेज कर उनकी जगह पर एक ऐसे व्यक्ति को निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंप दी जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं।