By अभिनय आकाश | Aug 25, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों की हालत को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इसमें "पूरी तरह से लापरवाही" बरती गई और तथ्यों को छिपाया गया। कोर्ट दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों और जगहों के संरक्षण और रखरखाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने MCD के एडिशनल कमिश्नर और ASI के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की। कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी तब आई जब उसे दक्षिण दिल्ली के ज़मरूदपुर इलाके में लोदी-काल के मकबरों की खराब हालत और वहां बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के बारे में मीडिया रिपोर्टों के ज़रिए जानकारी दी गई।
बेंच ने कहा कि एमसीडी ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है और तथ्यों को छिपाया है, क्योंकि यह बात सामने आई है कि एमसीडी ने साफ़ तौर पर यह रुख अपनाया था कि ऐसे ढांचे अतिक्रमण से मुक्त थे। कोर्ट ने अब एमसीडी और ASI के वरिष्ठ अधिकारियों से उनके कामकाज के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही दिल्ली की धरोहर स्थलों के संरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई भी जारी रखी है।