By अभिनय आकाश | Feb 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन साल के अनुभव वाले और सिविल जजों को तैनात करने और अगर ज़रूरत हो, तो झारखंड और ओडिशा के चीफ जस्टिस से मदद लेने की इजाज़त दे दी, ताकि पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ऑब्जेक्शन को वेरिफाई करने के लिए काफी ज्यूडिशियल मैनपावर पक्का हो सके। ये निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तब जारी किए, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मौजूदा टाइमफ्रेम के अंदर 'लॉजिकल डिस्क्रपेंसी' कैटेगरी के तहत 50 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्शन को वेरिफाई करने के लिए अधिकारियों की कमी बताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कलकत्ता एचसी के सीजे को लगता है कि और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वह उड़ीसा और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन राज्यों के मौजूदा और पुराने ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो तब पेंडिंग काम कर सकते हैं। उस हालत में, आने-जाने, रहने, सैलरी और दूसरे खर्च ईसीआई उठाएगा। उड़ीसा और झारखंड के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि वे कलकत्ता सीजे की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार करें। ज्यूडिशियल मैनपावर बढ़ाने का मकसद आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पश्चिम बंगाल में वोटर रोल पर आए ऑब्जेक्शन का समय पर और पूरी तरह से वेरिफिकेशन पक्का करना है।