By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 02, 2026
नयी दिल्ली, दो नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के नए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की याचिका इस सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
इस दौरान अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत परिसर के बाहर खड़े थे। खान पिछले कुछ वर्षों से अपने खिलाफ दर्ज कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने 31 अक्टूबर को धनशोधन के इस मामले में खान को गिरफ्तार किया था।
इससे कुछ ही समय पहले दो पैन कार्ड रखने के कथित मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जेल से रिहा किया गया था। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए सपा नेता और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने 28 अक्टूबर को बताया था कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत रामपुर स्थित खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया है।
इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। उसने खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के शहरी विकास मंत्री के तौर पर और उत्तर प्रदेश जल निगम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद की।
रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। ईडी ने अगस्त में इस मामले में छापेमारी की थी और खान से पूछताछ भी की थी।
खान के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।