लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्विलांस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए निगरानी समितियों की संख्या में वृद्धि की जाए। एक लाख निगरानी समितियां स्थापित करने से सर्विलांस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन को निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन खोलने की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एनसीआर की जनपदों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाकर उसे लागू करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने औचक जांच में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से कोविड-19 के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर रणनीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। योगी ने कहा कि सभी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। इसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा उपचार की जानकारी मुहैया करायी जाए। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरुक किये जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के कदमों का व्यापक प्रचार-प्रसार जारी रखा जाए। चौराहों, बाजार, बस स्टेशन आदि पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जाए। अस्पतालों में पंजीकरण काउंटर के समीप कोरोना से बचाव संबंधी बैनर लगाए जाएं। उन्होंने वृद्धाश्रम, बाल गृह तथा महिला संरक्षण गृह में कोरोना से बचाव सम्बन्धी बैनर लगाने तथा इनमें रहने वालों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस तथा पीएसी के कार्मिकों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबन्ध किये जाएं। 

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लॉकडाउन हटाने के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए। कहीं भी भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जाए। शारीरिक दूरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निरुद्ध क्षेत्रों में घर-घर डिलीवरी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण का अभियान पुनः प्रारम्भ हो गया है और निर्देश दिये कि खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पादर्शिता से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी खाद्यान्न वितरण कार्य का प्रभावी निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे।