By नीरज कुमार दुबे | Nov 10, 2026
पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अब शासन का अंदाज भी बदलता दिखाई देने लगा है। ममता बनर्जी के शासनकाल में अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रही बंगाल पुलिस अब शुभेन्दु अधिकारी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रही है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों से लेकर हत्या के आरोपियों तक, पुलिस ने जिस तरह शिकंजा कसा है, उसने अपराध जगत में खलबली मचा दी है। मई 2026 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक कई अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों ने साफ संकेत दे दिया है कि बंगाल में अब अपराधियों के लिए पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रहने वालीं। देखा जाये तो मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की कार्यशैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चर्चित सख्त पुलिसिंग मॉडल की झलक साफ दिखाई देने लगी है।
ताजा मामला उत्तर दिनाजपुर जिले का है, जहां 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपी दिलीप राय को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बच्ची 3 नवंबर को साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। दो दिन बाद कुलिक नदी के पास जंगल में उसका शव बरामद हुआ। परिवार ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में चार दिनों तक अभियान चलाया। आखिरकार सोमवार, 9 नवंबर की सुबह बिहार सीमा के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंगाल का चौथा ऐसा एनकाउंटर था।
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इससे पहले 8 जुलाई को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 13 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस के अनुसार, अपराध स्थल पर जांच के लिए ले जाए जाने के दौरान उसने पुलिस अधिकारी का हथियार छीनकर गोली चलाने की कोशिश की थी। जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। इसके बाद 27 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना के गायघाटा में 13 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी प्रह्लाद दास का एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना था कि अपराध स्थल पर घटनाक्रम दोहराने के दौरान उसने पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। इसी दिन मुर्शिदाबाद में भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या के आरोपी सामिउल शेख को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने का आरोप था। इस तरह महज चार महीनों में चार एनकाउंटर ने बंगाल की राजनीति और पुलिसिंग को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
देखा जाये तो मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी का रुख बेहद स्पष्ट है। उन्होंने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट देने की बात कही है। ताजा एनकाउंटर के बाद उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो क्या पुलिस उस पर रसगुल्ले फेंकेगी? पुलिस की जेब में हथियार रखने के लिए नहीं दिए गए हैं। पुलिस पर हमला हुआ और उसने कानून के मुताबिक जवाब दिया।
देखा जाये तो, शुभेन्दु अधिकारी की यह कार्यशैली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल की झलक दिखाती है। योगी ने 2017 में सत्ता संभालने के बाद संगठित अपराध, माफिया और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया। उत्तर प्रदेश में पुलिस की आक्रामक कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियानों ने योगी सरकार की एक सख्त प्रशासक वाली छवि तैयार की। अब बंगाल में भी उसी तरह के शासन मॉडल की झलक दिखाई दे रही है।
हम आपको बता दें कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों का आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। अक्टूबर 2025 में जारी उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से अब तक 15,726 पुलिस मुठभेड़ हुई थीं। इनमें 256 अपराधी मारे गए और लगभग 32 हजार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए गिरावट दर्ज होने का दावा किया है।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में यह बदलाव इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी के शासनकाल में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था। उस समय राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए थे। भाजपा ने इसी मुद्दे को बंगाल में सत्ता परिवर्तन के अपने बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया था।
हम आपको यह भी बता दें कि शुभेन्दु अधिकारी की सरकार बंगाल में सिर्फ अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति लागू कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखने और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है ताकि लंबित बाड़बंदी और सीमा चौकियों का निर्माण हो सके।
साथ ही भ्रष्टाचार और वर्षों से चली आ रही कट मनी की राजनीति पर रोक लगाने, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का एजेंडा भी शुभेन्दु सरकार के केंद्र में है। बंगाल को विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिशों के साथ शुभेन्दु अधिकारी ने अपनी सरकार की राजनीतिक पहचान में सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के मुद्दे को भी प्रमुखता दी है। ऐसे में चार एनकाउंटर महज चार पुलिस ऑपरेशन नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल में बदलते शासन के तरीके का संकेत हैं।
बहरहाल, जिस योगी मॉडल को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सख्त प्रशासनिक पहचान बनाया, शुभेन्दु अधिकारी उसी तर्ज पर बंगाल में कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और राजनीतिक-सांस्कृतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।
-नीरज कुमार दुबे