By रेनू तिवारी | Sep 19, 2026
तमिलनाडु में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य की भाषाई और राजनीतिक जंग छिड़ गई है। जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) के लिए जमीन देने से राज्य सरकार के इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने तमिलनाडु को हिंदी के प्रति अपनी "सोच बदलने" की सख्त हिदायत दी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत की इस तीखी टिप्पणी के बावजूद तमिलनाडु की TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) सरकार अपनी दो-भाषा नीति (Two-Language Policy) पर पूरी तरह अडिग है और केंद्र के नवोदय मॉडल को स्वीकार करने से साफ मना कर रही है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि नवोदय विद्यालय राज्य के अपने मौजूदा संस्थानों या शिक्षा प्रणाली को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ग्रामीण और प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ़्त व गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि, अदालत ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला न सुनाते हुए केंद्र और राज्य को 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के जरिए तीन महीने के भीतर जमीन की पहचान करने और बातचीत से समाधान निकालने का समय दिया है।
कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्कूल शिक्षा मंत्री और TVK नेता राजमोहन अरुमुगम ने कहा कि तमिलनाडु अपनी दो-भाषा नीति पर कायम रहेगा और नवोदय स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं देगा। उन्होंने कहा, "जहां तक तमिलनाडु की बात है, यहां पहले भी दो-भाषा नीति थी और आज भी है। मॉडल स्कूलों में ट्रायल चल रहे हैं, और हम CBSE स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं। हम दो-भाषा नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुनवाई के दौरान की गई थीं और वे कोई अंतिम फैसला नहीं थीं। साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य हिंदी या किसी अन्य भाषा का विरोधी नहीं है, बल्कि तमिल की रक्षा करना चाहता है।
राजमोहन ने आगे कहा, "जस्टिस नागरत्ना ने अपनी राय दी है, कोई आदेश नहीं। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हमें इस धरती पर तमिल को महत्व देना चाहिए।" इस बीच, विपक्ष के नेता और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने राज्य की दो-भाषा नीति पर अडिग रहने के TVK सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने राज्य में केंद्र द्वारा प्रायोजित नवोदय स्कूलों की स्थापना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। जैसे-जैसे विवाद बढ़ रहा है, इस संघर्ष की असल वजह को समझने के लिए कोर्टरूम में हुई तत्काल बहस से आगे देखना ज़रूरी है।
नवोदय स्कूल विवाद के केंद्र में क्यों हैं?
जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र द्वारा वित्तपोषित, सह-शिक्षा वाले आवासीय स्कूल हैं, जिनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति करती है। ये स्कूल तीन-भाषा फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिसमें हिंदी इस प्रणाली की भाषा संरचना का हिस्सा है। इन्हें मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार देश भर में फैले अपने नवोदय स्कूलों के नेटवर्क के तहत तमिलनाडु में भी ऐसे स्कूल खोलना चाहती है। लेकिन राज्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस विरोध की वजह राज्य की लंबे समय से चली आ रही 'दो-भाषा नीति' और तमिलनाडु में भाषा से जुड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में है।
लेकिन भाषा का मुद्दा इस विवाद का सिर्फ़ एक पहलू है। असल और तुरंत अटका हुआ मुद्दा ज़मीन का है। राज्य ने सिर्फ़ अलग-अलग स्कूलों के निर्माण पर ही आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि नवोदय विद्यालय समिति को ज़मीन देने से भी इनकार कर दिया है। यह फ़ैसला इस तर्क पर आधारित है कि तमिलनाडु को ऐसी केंद्रीय शिक्षा योजना को लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसका भाषा ढांचा राज्य की अपनी नीति से मेल नहीं खाता हो।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु ने तर्क दिया कि यह मामला उसकी नीति बनाने की शक्तियों और सहकारी संघवाद (cooperative federalism) से जुड़ा है। राज्य का कहना है कि नवोदय योजना केंद्र की पहल है और जब राज्य ने शिक्षा और भाषा का एक अलग ढांचा अपनाया है, तो उसे इस योजना को लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, केंद्र का कहना है कि तमिलनाडु को उपयुक्त ज़मीन की पहचान करके उसे उपलब्ध कराना चाहिए, जबकि स्कूल बनाने का खर्च केंद्र उठाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अब इस विवाद को जारी रखा है और राज्य को हर ज़िले में उपयुक्त ज़मीन की पहचान करने के अपने पहले के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने और दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की ये ताज़ा टिप्पणियां तब आईं जब वह राज्य में नवोदय स्कूल खोलने के आदेशों को चुनौती देने वाली तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बेंच ने स्कूलों के संदर्भ में हिंदी के प्रति तमिलनाडु के विरोध पर सवाल उठाए और राज्य से अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने को कहा। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने राज्य से अपनी "सोच बदलने" को कहा और टिप्पणी की कि राज्य यह रुख नहीं अपना सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अलग-अलग राज्य अलग देशों की तरह काम नहीं कर सकते।
कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य स्कूलों के एक और सेट को खोलने का विरोध क्यों कर रहा है और संकेत दिया कि नवोदय स्कूल शिक्षा का एक और अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए तमिलनाडु को अपने मौजूदा संस्थानों को बंद करने या उनमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही, कोर्ट ने उन ज़बानी टिप्पणियों के ज़रिए भाषा-नीति से जुड़े बड़े सवाल पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाया। राजमोहन ने अपने जवाब में इसी फ़र्क पर ज़ोर दिया है; उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणियाँ सुनवाई के दौरान की गई थीं और इन्हें इस मामले में फ़ाइनल फ़ैसला नहीं माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु से यह भी कहा कि वे बातचीत जारी रखें और आपसी मतभेदों को 'सहयोगी संघवाद' (cooperative federalism) के ज़रिए सुलझाएँ, न कि असहमति की वजह से स्कूल न खुल पाएँ।
कोर्ट ने तमिलनाडु को उपयुक्त ज़मीन की पहचान करने के अपने पहले के निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए तीन महीने और दिए हैं, जिससे कानूनी विवाद अभी भी बना हुआ है।
एक दुर्लभ राजनीतिक मेल
पिछले कुछ सालों से ज़्यादातर समय, उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय राज्य की राजनीति के मैदान में एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं।
जब से विजय के नेतृत्व वाली TVK राज्य की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और सरकार बनाई, तब से दोनों नेताओं के बीच तीखे राजनीतिक हमले होते रहे हैं। अगस्त में उनकी दुश्मनी तब और बढ़ गई जब कावेरी नदी के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि को एक टिप्पणी के लिए गिरफ़्तार किया गया; उस टिप्पणी का मतलब अभिनेत्री तृषा से जोड़कर 'दोहरे अर्थ' वाला निकाला गया था। उदयनिधि ने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से इनकार किया और बाद में उन्हें स्टेशन से ही ज़मानत मिल गई।
इस माहौल में, नवोदय से जुड़ा ताज़ा विवाद राजनीतिक मेल का एक अनोखा पल लेकर आया है।
विपक्ष के नेता होने के बावजूद, उदयनिधि ने तमिलनाडु की 'दो-भाषा नीति' पर अडिग रहने के विजय सरकार के फ़ैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को नवोदय स्कूलों की ज़रूरत नहीं है और तर्क दिया है कि तमिलनाडु पहले से ही मॉडल और आवासीय स्कूल चला रहा है जो पिछड़े वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने मज़बूती से अपना पक्ष रखने को भी कहा है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नवोदय स्कूलों के विरोध को दोहराने वाला प्रस्ताव पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
हिंदी के सवाल पर, उदयनिधि ने राज्य सरकार की तरह ही एक फ़र्क बताने की कोशिश की है -हिंदी का विरोध करने और उसे ज़बरदस्ती थोपे जाने का विरोध करने के बीच का फ़र्क।उन्होंने कहा, "हम किसी भी भाषा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हम कोई अलग देश नहीं हैं। हम अपनी अलग पहचान वाला एक राज्य हैं।"
उनके इस दखल ने विवाद को एक ऐसा राजनीतिक आयाम दिया है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लकीर को पार करता है। हो सकता है कि दोनों पक्ष लगभग हर दूसरी बात पर असहमत रहें, लेकिन तमिलनाडु की दो-भाषा नीति को बनाए रखने और नवोदय स्कूलों का विरोध करने के मुद्दे पर वे एकमत हैं।