By रितिका कमठान | Oct 10, 2024
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान लगाए जाने के बाद, भारतीय स्टेट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से इतनी उच्च वृद्धि के साथ ब्याज दरों में कटौती भारत या विश्व स्तर पर शायद ही कभी हुई हो।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या आरबीआई विकास की वर्तमान गति के अनुरूप आगामी ब्याज दरों में कटौती के लिए आधार तैयार कर रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, "शायद ब्याज दरों में कटौती के साथ 7 प्रतिशत की वृद्धि भारत या विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुई है।"
रिपोर्ट में यह दिलचस्प संभावना जताई गई है कि आर्थिक विकास में मजबूत गति के बावजूद आरबीआई ब्याज दरों में कटौती की तैयारी कर रहा है। इसमें कहा गया है कि 2016 में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, जब एक नई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कार्यभार संभाला था, ऐसा कदम अभूतपूर्व होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, "इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या आरबीआई मौजूदा विकास गति के अनुरूप आगामी ब्याज दरों में कटौती के लिए आधार तैयार कर रहा है।"
यह परिदृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत सहित अधिकांश देशों में ब्याज दरों में कटौती आमतौर पर तब होती है जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही होती है, न कि तब जब यह तेज हो रही होती है। एसबीआई विश्लेषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फिलीपींस के मामले को छोड़कर, जिन देशों ने दरों में कटौती लागू की है, उन्होंने आम तौर पर ऐसा तब किया जब उनकी जीडीपी वृद्धि पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम थी। इसके विपरीत, भारत की अनुमानित वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जिससे दरों में कटौती की संभावना और भी असामान्य हो गई है।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आरबीआई रणनीतिक रूप से मौद्रिक नीति में संभावित बदलाव के लिए बाजारों को पर्याप्त समय दे सकता है। दूरदर्शिता के साथ, केंद्रीय बैंक यह संकेत दे रहा है कि वह विकास और मुद्रास्फीति दोनों की गतिशीलता पर कड़ी नज़र रख रहा है, संभवतः भविष्य में नीति समायोजन का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, "आरबीआई ने दूरदर्शिता के साथ स्पष्ट रूप से बाजारों को अंतिम मोड़ के लिए तैयार होने हेतु पर्याप्त समय दिया है।"
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दास ने कहा, "2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.4 प्रतिशत। अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।" आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, मजबूत तिमाही प्रदर्शन से वित्तीय वर्ष की वृद्धि को समर्थन मिलेगा।