By अभिनय आकाश | Mar 21, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस स्तर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून पर रोक नहीं लगा सकता क्योंकि इससे चुनाव से पहले अराजकता पैदा हो सकती है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे इस तथ्य को इंगित करते हुए एक अलग आवेदन दायर करें, जिन्होंने बताया कि ईसी के चयन के लिए एक बैठक पहले से आयोजित की गई थी।
वकील प्रशांत भूषण एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए, जिसने सीजेआई को पैनल से बाहर करने को चुनौती दी है और कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को "राजनीतिक" और "कार्यकारी हस्तक्षेप" से अलग रखा जाना चाहिए। यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को गुरुवार को ईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा किया गया।