By अंकित सिंह | Oct 09, 2023
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कोलकाता के राजभवन में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बकाए का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 24 घंटे में हमारे सवालों का जवाब देने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सलाह के अनुसार, हम पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन आवंटन पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध वापस ले रहे हैं।
टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्र में कहा, “हम राज्य और उसके लोगों दोनों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के राज्यपाल के रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” मनरेगा कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के लंबित बकाए के भुगतान की मांग को लेकर टीएमसी नेता लगातार पांच दिनों से कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना दे रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य द्वारा अनुपालन न करने के कारण मनरेगा की धारा 27 के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए धन जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया था।