By अंकित सिंह | Feb 23, 2021
पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज है। एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस पर सरकार बचाने की चुनौती है तो वहीं भाजपा सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में दौरा कर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ममता सरकार पर विकास को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं देने का भी आरोप लगा डाला। इसी आरोप पर अब तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने एक बयान में केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल ने पहले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.5 लाख लाभार्थियों का विवरण केंद्र को भेज दिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला था।
मोदी के इस आरोप पर कि बंगाल ने 1,700 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया है, जिसे केंद्र ने साफ पानी के लिए मुहैया कराया था, पर पार्टी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा जल स्वपनो योजना शुरू किया गया है जिसमें 58,000 करोड़ रुपये की लागत से दो करोड़ परिवारों को नल का पानी मुहैया कराया जाएगा... जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वहन किया जा रहा है। मोदी सरकार पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाते हुए डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने दमदम-दक्षिणेश्वर मेट्रो की न्यू 2010 में रखी थी। 7 साल तक केंद्र की भाजपा सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दिया। लेकिन चुनाव से पहले अब क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रही है। ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री के दुर्गा पूजा को लेकर उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 2020 में दुर्गा पूजा को राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया था जिसके तहत पूजा समितियों और आयोजकों को सहायता राशि प्रदान की गई थी। मोदी के खराब शासन वाले दावे पर टीएमसी ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय दोगुनी से अधिक हुई है। 2010 में यह 51543 थी जो 2019 में बढ़कर लगभग 1.09 हो गई है।
रोजगार को लेकर राज्य से लोगों के बाहर जाने के आरोप पर टीएमसी नेता ने कहा कि 2012 में 34.6 लाभ की तुलना में बंगाल में आज लगभग 89 लाख के छोटे व्यवसाय संचालित हो रहे हैं जिनमें 1.35 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाते हैं। ओ'ब्रायन ने यह भी दावा किया कि राज्य में पहले ही किसानों के लिए कई योजनाएं बना रखी है जिसके तहत 10 साल में आए में 3 गुना वृद्धि देखी गई है और चिकित्सा बीमा भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ममता सरकार पर जूट कारखाने बंद करने और आलू की खेती में विफल रहने का भी आरोप लगाया। इसका जवाब देते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि 2019 में राज्य ने सात करोड़ जूट बैग खरीदे हैं जबकि केंद्र ने जूट बोर्डों को समाप्त कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बंगाल में 30 लाख मैट्रिक टन से अधिक का आलू निर्यात करने की क्षमता है। केंद्र ने आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है।