By अर्चना द्विवेदी | Jan 11, 2019
अयोध्या मामला में अब 29 जनवरी को होगी सुनवाई, नई पीठ का होगा गठन
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की आद सुनवाई की। सुनवाई से पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आज सिर्फ समयसीमा तय करने की बात होगी। सुनवाई ने दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने पांच जजों में से एक उदय यू ललित पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो पहले भी इस मामले में एक पक्ष के लिए वकालत कर चुके है। इसके बाद उदय यू ललित खुद को पांच सदस्यीय संविधान पीठ से अलग कर लिया।
निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी करके बुरे फंसे राहुल, महिला आयोग ने भेजा नोटिस
राष्ट्रीय महिला आयोग ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के संदर्भ में कथित तौर पर 'अपमानजनक' टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। गांधी को बृहस्पतिवार को जारी नोटिस में आयोग ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि यह बयान 'नारी विरोधी, आक्रामक, अनैतिक और अपमानजनक' है। आयोग ने गांधी की कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि वह अपने 'गैरजिम्मेदाराना' बयान को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण दें।
जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर बोले जनरल रावत, अभी और सुधारने की जरूरत
थल सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बेहतर तरीके से स्थिति को संभाला है और चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। रावत ने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए हम केवल समन्वयक हैं। जनरल रावत ने कहा, ‘हमने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति बेहतर तरीके से संभाली है।’ उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए।
सवर्णों को 10% आरक्षण के संविधान संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिये नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध करते हुये कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
जीएसटी परिषद से मिली कारोबारियों को बड़ी राहत, अब साल में एक बार भरना होगा रिटर्न
जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिये सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया, यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा। जेटली ने कहा कि जीएसटी से छूट के लिये सालाना कारोबार सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों के लिये यह सीमा 20 लाख रुपये की गयी। आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने की अनुमति दी।