By अभिनय आकाश | Jan 11, 2025
बाइडेन प्रशासन ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य मास्को के ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करना और रूस के साथ संघर्ष में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में यूक्रेन की सहायता करना है। अमेरिकी प्रतिबंधों में कई कंपनियां और संस्थाएं शामिल हैं जो कथित तौर पर रूस को ऊर्जा, विशेष रूप से गैस के निर्यात में मदद कर रही थीं, जिसमें भारत की दो कंपनियां भी शामिल हैं। प्रतिबंधों पर एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा प्रतिबंध आज लगाए गए हैं क्योंकि उनका रूसी अर्थव्यवस्था के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और पुतिन के लिए अपने युद्धों का संचालन करना और अधिक कठिन हो जाएगा।
बाइडेन ने कहा कि यह संभव है कि गैस की कीमतें 0.03 अमेरिकी डॉलर से 0.04 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन तक बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे रूस की युद्ध के संचालन में कार्य करने की क्षमता पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि उनके पास उन ईश्वर-भयानक कामों को जारी रखने के लिए सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है जो वह लगातार कर रहे हैं।
रोसाटॉम ने दी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया
रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने त्वरित प्रतिक्रिया में प्रतिबंधों को गैरकानूनी करार दिया है। रोसाटॉम ने एक बयान में कहा कि रोसाटॉम के प्रबंधन को निशाना बनाने वाले प्रतिबंधों को निराधार और गैरकानूनी माना जाता है। रोसाटॉम परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्यात में एक वैश्विक नेता है, इसलिए प्रतिबंधों को अमित्र राज्यों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है।